छोटय़ा आकाराची आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची बांधणी शहरांमध्ये व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे परवडणाऱ्या घरांची योजना प्रत्यक्षात येणे शक्य नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. सरकार मध्यमवर्गीयांना घरे द्यायला उत्सुक नाही, अशीही टीका या निर्णयावर केली जात आहे.परवडणाऱ्या घरांच्या बांधणीला चालना देण्यासाठी राज्यातील दहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल - डीसी रुल) बदल करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने नुकतीच जारी केली आहे. मात्र, अधिसूचनेतील तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतर छोटय़ा व परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम महापालिकांच्या हद्दीत होणे अशक्य असल्याचेच दिसून येत आहे. या तरतुदींसंबंधीची माहिती पुणे जनहित आघाडीचे उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.या घरबांधणी योजनेसाठी तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. दहा लाखांवरील लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये ४० हजार चौरस फुटांवरील भूखंडावर यापुढे निवासी बांधकाम करायचे झाल्यास, त्यातील २० टक्के जागेवर याच योजनेअंतर्गत बांधकाम करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. विकसकाने ४० हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावरील २० टक्के जागेवर (आठ हजार चौरस फूट) ३०० ते ५२५ चौरस फुटांचे भूखंड तयार करून ते म्हाडाला हस्तांतरित करावेत, म्हाडाने ते ताब्यात घेऊन सहा महिन्यांत त्यावर घरे बांधावीत आणि घरे न बांधल्यास ते भूखंड (प्लॉट) विकसकाला विकता येतील, असा पहिला पर्याय आहे. विकसकाने २० टक्के जागेवर ३०० ते ८०० चौरस फुटांच्या सदनिका (फ्लॅट) बांधून त्या म्हाडाला हस्तांतरित कराव्यात आणि म्हाडाने त्याचे पैसे सहा महिन्यांत दिले नाहीत, तर विकसकाने त्या सदनिका खुल्या बाजारात विकाव्यात, असा दुसरा पर्याय आहे. तिसऱ्या पर्यायात २० टक्के जागेवर विकसकाला ३०० ते ५०० चौरस फुटांच्या सदनिका बांधून त्या म्हाडाला द्याव्या लागतील. म्हाडाला सहा महिन्यांत त्यांचे पैसे द्यावे लागतील. तसेच दोन हजार चौरस फुटांवर सव्र्हिस अपार्टमेंट बांधून त्या सदनिका विकसकाला विकता येतील. या तिन्ही पर्यायांमध्ये उर्वरित ३२ हजार चौरस फुटांवर वापरण्यासाठी विकसकाला एफएसआय मिळेल.या अधिसूचनेमुळे पुण्यात जुने वाडे, जुन्या इमारती, जुन्या सोसायटय़ा आदींचे पुनर्विकासाचे जे शेकडो प्रस्ताव तयार वा मंजूर झाले आहेत ते विकसक रद्द करतील. त्यामुळे शहरातील पुनर्विकासाची प्रक्रियाच थांबेल, असे केसकर म्हणाले. मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे देण्याची योजना या अधिसूचनेमुळे प्रत्यक्षात येणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आमचा विरोध असून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
