रस्त्यांच्या कामामध्ये टक्केवारी घेणारे नगरसेवक, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची नावे ठेकेदारांनी जाहीर करावीत. त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी जाहीर केले. पुण्यात मेट्रोच्या प्रकल्पाला उशीर होत असल्याची कबुली त्यांनी दिली. मात्र, पुण्यात मेट्रो नक्की कधी धावेल हे तुम्ही राज्याचे प्रमुख झालात तरी तुम्हाला सांगता येणार नाही, असे वक्तव्यही त्यांनी केले.पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालापात ते बोलत होते. रस्त्यावरील खड्डय़ांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर टक्केवारी द्यावी लागत असल्याचा मुद्दा ठेकेदारांनी व्यक्त केला. त्यावर विचारले असता पवार म्हणाले की, माझे ठेकेदारांना आव्हान आहे, हवेत न बोलता कुणी किती टक्केवारी घेतली हे जाहीर करावे, नावे सांगावीत; त्यानुसार संबंधित पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.मेट्रोबाबत ते म्हणाले,‘‘ संपूर्ण मेट्रो भूमिगत केली, तर तिचे तिकीट महागडे होईल. त्यामुळे विरळ वस्तीतून वरून, तर दाट वस्तीतून भूमिगत मेट्रो करण्याचे धोरण आहे. अनेक अडचणी असल्याने मेट्रोला उशीर होतोय ही वस्तुस्थिती आहे. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. सप्टेंबपर्यंत हे काम पूर्ण होईल.’’पुण्याच्या विमानतळाबाबत ते म्हणाले,‘‘ काही पक्षाचे मंडळी चर्चेमध्ये संमती देतात व जाहीर कार्यक्रमात विरोध करतात. विमानतळाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी मागेच बैठक झाली. जमिनीसाठी आठशे कोटींचा निधी देण्याची तयारी आहे. मात्र, त्यासाठी विविध परवानग्या घ्याव्या लागतात. तसेच, लोकांना विकास हवा, पण स्वत:ची जमीन द्यायला नको; म्हणून या कामास वेळ लागतो आहे.संघाचे सरचिटणीस राजेंद्र पाटील यांनी प्रास्ताविक, तर अध्यक्ष संतोष कुलकर्णी यांनी आभार प्रदर्शन केले. ‘पण, उमेदवार खासदारकीसाठी योग्य असावा’ खासदारकीसाठी पुण्याच्या जागेवर हक्क सांगणार का, या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, ‘‘एखाद्या जिल्ह्य़ामध्ये दोन जागा असतील, तर प्रत्येक पक्षाने प्रत्येकी एक जागा लढविण्याचे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे सूत्र आहे. पुण्यात दोन्ही पक्षाकडे साडेतीन जागा आहेत. त्यातील अडीच जागा आमच्याकडे आहेत. पुण्यातील जागा मागायची झाल्यास एक जागा काँग्रेसला सोडावी लागेल. मात्र, एकमेकांचे उमेदवार देताना तो उमेदवार खासदारकीसाठी योग्य असावा, हे सूत्र दोन्ही पक्षांच्या समन्वय समितीच्या चर्चेत ठरविले जाईल.’’ अजित पवार म्हणाले..- जैतापूर प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होणार; शेतकऱ्यांना चांगले पॅकेज दिले.- जादूटोणा विरोधी कायदा भोंदुगिरी करणाऱ्यांच्याच विरोधात; वारकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरविला गेला. पालखीच्या काळात वातावरण खराब होऊ नये म्हणूनच विधेयक थांबविले.- सहाशे हेक्टपर्यंतच्या धरण प्रकल्पाचा निर्णय परिस्थितीचा विचार करून जाणीवपूर्वक घेतला. त्याबाबत अंतिम निर्णय राज्यपालांचा राहील.- आमदारांच्या मानधनातील वाढीबाबत कॅबिनेटचा निर्णय विचारपूर्वकच.- शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा सिलिंग कायदा आणू इच्छित नाही.
