पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (पीआयसी) आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातर्फे २६ ते २८ फे ब्रुवारीदरम्यान ‘एशिया इकॉनॉमिक डायलॉग’ परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. के ंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह जपान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, मॉरिशस, भूतानच्या परराष्ट्र मंत्री, उद्योग, वित्त क्षेत्रातील मान्यवरांचा परिषदेत सहभाग असून, ‘कोव्हिड १९ नंतर जागतिक व्यापार आणि पतपुरवठय़ाचे संदर्भ’ या संकल्पनेवर परिषदेत चर्चा होणार आहे. परिषदेचे समन्वयक आणि माजी राजदूत गौतम बंबावाले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पीआयसीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर, मानद संचालक प्रशांत गिरबने, सहयोगी संचालक अभय वैद्य आदी उपस्थित होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या या परिषदेसाठी —economic—dialogue—sqsr/yqy या संकेतस्थळावरून नोंदणी करता येईल. आशिया आर्थिक परिषदेचे हे पाचवे, तर पीआयसीसह होणारे हे सलग दुसरे सत्र आहे. बंबावाले म्हणाले, की ‘परिषदेच्या माध्यमातून सध्याच्या काळात भेडसावणाऱ्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात येईल. परिषदेच्या विविध सत्रांमध्ये डॉ. एस. जयशंकर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ उद्योगपती डॉ. नौशाद फोब्र्ज, कुमारमंगलम बिर्ला, राहुल बजाज, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक लॉर्ड मेघनाद देसाई, माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले, परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रीगला, व्यापार सचिव डॉ. अनुप वाधवान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक डॉ. मेहमूद मोहिलदिन यांच्यासह जागतिक स्तरावरील विविध कं पन्यांतील अधिकारी, जागतिक व्यापार संघटनेतील ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, जमैका, भारताचे राजदूत व कायम प्रतिनिधी, जपान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, मॉरिशस, भूतानच्या परराष्ट्र मंत्री सहभागी होणार आहेत. ‘रेझिलिएंट ग्लोबल ग्रोथ इन अ पोस्ट पँडॅमिक वर्ल्ड’, ‘बिल्डिंग रिलायबल ग्लोबल सप्लाय चेन्स’, ‘विदर डब्ल्यूटीओ पोस्ट कोव्हिड १९ पँडॅमिक’, ‘पस्र्पेक्टिव्हज ऑफ इंडियाज इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट को-ऑपरेशन्स’ आदी विषयांवर वेगवेगळ्या सत्रांत चर्चा होईल. ‘करोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर, स्थैर्यावर झालेले परिणाम, येत्या काळातील आव्हाने समजून घेण्यासाठी, शाश्वत विकासासंदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल,’ असे डॉ. केळकर म्हणाले.
