त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर संलग्नीकरण प्रमाणपत्र दिले असल्यास अशा महाविद्यालयांना केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये (कॅप) समाविष्ट करून न घेण्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या निर्णयानंतर आता महाविद्यालय सर्व निकष पूर्ण करत असल्याचे दाखवून विनाअट संलग्नता मिळवण्यासाठी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांची धावपळ सुरू झाली आहे. विद्यापीठाने विनाअट संलग्नता द्यावी यासाठी अनेक संस्थांकडून विद्यापीठावर दबाव आणला जात असल्याचे समजते आहे.राज्यातील व्यवस्थापन, औषधनिर्माण शास्त्र, अभियांत्रिकी, हॉटेल अँड केटरिंग मॅनेजमेंट हे अभ्यासक्रम म्हणजेच तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांकडे महाविद्यालयामध्ये पुरेशा प्रमाणात सुविधा नसतानाही त्या भविष्यात पूर्ण करण्याच्या अटीवर महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर अटींच्या आधारे संलग्नीकरण दिलेल्या महाविद्यालयांना केंद्रीय प्रवेश फेरीमध्ये सहभागी करून घेता येणार नाही, असे परिपत्रक तंत्रशिक्षण संचालनालयाने काढले. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या परिपत्रकामुळे भविष्यात कधीतरी महाविद्यालय सुधारण्याची हमी देऊन संलग्नता मिळवणाऱ्या महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या जवळपास पन्नास टक्के तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, असे समजते. राज्यातील सर्वाधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये पुणे विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. अटींच्या अधीन राहून संलग्नीकरण दिलेल्या बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात पूर्ण वेळ पात्रताधारक शिक्षक नाहीत. गेल्या काही वर्षांत जे निकष पूर्ण केले नाहीत, ते पूर्ण करण्यासाठी आता बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये घाई सुरू आहे. मात्र, मुळातच हातात पुरेसा वेळच नसल्यामुळे आता विद्यापीठाने विनाअट संलग्नता दिल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी संस्थाचालकांनी विद्यापीठावरच दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच झालेल्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीनंतर याबाबत विद्यापीठात कुजबुज वाढली आहे.पारंपरिक अभ्यासक्रमाची ७३ महाविद्यालये बंद होणारपारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या पूर्ण वेळ शिक्षक किंवा प्राचार्य नसलेल्या ७३ महाविद्यालयांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून प्रवेश थांबवण्याचा निर्णय पुणे विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. या ७३ महाविद्यालयांची माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी, असा निर्णय विद्यापरिषदेच्या बैठकीत झाला आहे. मात्र, अपात्र ठरवलेल्या महाविद्यालयांना परीक्षेच्या आदल्या रात्री निर्दोष ठरवणाऱ्या विद्यापीठामध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
