|| अविनाश कवठेकर राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या विकासासाठी विशेष निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देहू रस्ता, खडकी आणि पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या विकासाला गती मिळणार आहे. प्रत्येक कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना मूलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये देण्यात येणार असून महापालिका मूलभूत सुविधा योजनेतून हा निधी कॅन्टोन्मेंटला उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली कॅन्टोन्मेंटचा कारभार सुरू असला आणि केंद्र सरकारकडून त्यांना निधी मिळत असला तरी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरिकांकडून राज्याच्या विधानसभेसाठी मतदान करण्यात येते. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी सातत्याने होत होती. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाना खास निधी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी कॅन्टोन्मेंटमधील काही रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयावरून सध्या वाद सुरू झाला आहे. नागरिकांच्या सुविधा महत्त्वाच्या की देशाची सुरक्षितता असे या वादाला स्वरूप आले आहे. सुरक्षेचे कारण देत स्थानिक लष्करी प्रशासनाने (लोकल मिलिटरी अ‍ॅथोरिटी एलएमए) अचानक काही रस्ते नागरिकांसाठी बंद केले. सततच्या पाठपुराव्यानंतर रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नागरिकांनी पेढे वाटून या निर्णयाचे स्वागत केले. या निर्णयामुळे कॅन्टोन्मेंटमधील नागरिकांना दिलासा मिळाला असला तरी, माजी लष्करी अधिकारी आणि संरक्षणविषयक अभ्यासक तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. पुण्यासारखी शहरे ही लष्करीदृष्टय़ा अतिशय संवेदनशील आहेत. त्यांना या निर्णयामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. समाज माध्यमातूनही रस्ते खुले करण्याच्या निर्णयावरून जोरदार टीका होत आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता लष्कराची सुरक्षितता आणि नागरिकांची सुविधा असा मुद्दा पुढे आला आहे. या दोन्ही मुद्दय़ांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न संरक्षण मंत्रालयाला करावा लागणार आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव रस्ते बंद करण्याबाबत संरक्षण मंत्रालय स्थानिक रहिवासी आणि लष्कराच्या गरजा लक्षात घेत स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (कार्यपद्धती) जारी करणार असून त्याद्वारे या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लष्कराची सुरक्षितता महत्त्वाची आहेच, पण किमान कॅन्टोन्मेंटच्या कायद्याचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. विकासाला गती राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे नागरी व्यवस्थापन केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. लष्करी क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी केंद्राने कॅन्टोमेंट बोर्डाची स्थापना केली असून केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली त्याचे व्यवस्थापन होत असल्यामुळे केंद्र शासनाकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाना अर्थसाहाय्य मिळते. त्यांना विविध विकास कामांकरिता निधी देण्याबाबत राज्य वित्त आयोगाची स्पष्ट शिफारस नव्हती. त्यामुळे राज्य शासनाकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाना निधी मिळत नव्हता. राज्यातील आमदार, खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विकासासाठी येणारी अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संरक्षण मंत्र्यांना याबाबत विनंती केली होती. राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या या निधीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. हा निधी येथील रस्ते, पाणी अशा मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विकासाला गती मिळेल, असे सांगितले जात आहे. विकासकामातील दिरंगाई महापालिकेकडून शहर विकासाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याची तक्रार सातत्याने लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. यापूर्वीही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी वेळोवेळी त्याबाबत जाहीर विधाने करून नाराजी व्यक्त केली होती. सामान्य नागरिकांकडूनही कामे होत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम अधिकाऱ्यांवर नाही. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी चार दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या खातेप्रमुखांची बैठक घेतली. त्यावेळीही हीच बाब प्रकर्षांने पुढे आली. नदीसुधारणा, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि वाहतुकीच्या योजनांना वेग का नाही, अशी विचारणा करीत बापटांनी नाराजी व्यक्त केली. पावसाळ्याच्या तोंडावर कामे न झाल्यामुळे खाते प्रमुखांची कानउघडणीही त्यांनी केली. पण दिरंगाई हीच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कार्यशैली निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या सेवा नागरिक केंद्रित व्हाव्यात, यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेमध्ये काडीमात्र फरक पडत नाही. कामे लवकर व्हावीत, त्यांना गती मिळावी, ती निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्नच होत नाहीत. कामे करण्यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवरून किती कार्यालयीन आदेश काढण्यात आले, परिपत्रके देण्यात आले तरी अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेमध्ये फरक पडत नाहीत. महापालिकेच्या विविध बैठकांनाही अधिकारी सातत्याने गैरहजर असतात. त्याबाबतही नगरसेवकांकडून तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. महापौर आपल्या दारी या उपक्रमावेळीही अधिकाऱ्यांकडून कामे होत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात आली होती. तक्रार किंवा कानउघडणी झाली की एक-दोन बैठकांना उपस्थिती दर्शविली जाते, नंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांना हवे तेच केले जात आहे. त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्षांनीच अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवून त्यांना शिस्त लावण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. संपर्क से समर्थन केंद्र सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल केंद्राच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी संपर्क से समर्थन या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे. सध्या या अभियानाअंतर्गत शहरातील आमदार आणि खासदारांकडून मान्यवर व्यक्तींची भेट घेण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती पुस्तिका, केंद्र सरकारच्या कामाची माहिती या माध्यमातून पोहोचविण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या या अभियानाअंतर्गत विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना भेटण्याचे नियोजनही शहर भाजप आणि वरिष्ठ नेत्यांकडून करण्यात आले आहे.
