राजकीय पाठबळामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी पिंपरी-चिंचवड शहरातील शांततेचा केव्हाच भंग झाला असून अलीकडच्या काळात गुन्हेगारी घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे गंभीर चित्र पुढे आले आहे. गुन्हेगारी कारवायांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर वाढला आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळत असून ते रोखण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. उद्योगनगरीतील हे ‘गुंडाराज’ मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी वेळीच पावले न उचलल्यास हा धुमाकूळ कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आकुर्डीत वर्चस्ववाद व पूर्ववैमनस्यातून जो राडा झाला, त्यामुळे शहरातील वातावरण पुन्हा ढवळून निघाले आहे. येथील दोन गटातील धुसफूस समाजमाध्यमांवर कित्येक दिवसांपासून सुरू होती. ‘काट डालूंगा’, ‘ठोक डालूंगा’, ‘टपका दूंगा’ अशाप्रकारची धमकीची भाषा उघडपणे वापरली जात होती. त्याकडे पोलिसांनी वेळीच लक्ष दिले नाही. अजूनही ‘खून का बदला खून’ सारख्या पोस्ट टाकून वाक्युद्ध सुरूच आहे. आकुर्डीतील टोळीयुद्धाचे प्रकरण ताजे असतानाच काळेवाडीतील गुंडाचा फलटण येथे नेऊन खून करण्यात आल्याच्या घटनेने वातावरण आणखी गढूळ बनले आहे. खराळवाडीतील दोन गटात राजकीय व पूर्ववैमनस्यातून प्रचंड संघर्ष सुरू आहे. नगरसेविकेला मारहाण, कामगार नेत्याची सुपारी देण्यापासून ते आरोपींना मदत केली म्हणून चार पोलिसांना मोक्का लावण्यापर्यंतच्या अनेक नाटय़मय घटना त्यात आहेत. गेल्या काही महिन्यांमधील गुन्हेगारी कारवायांचा आढावा घेतल्यास, कायदा व सुव्यवस्थेची वाट लागल्याची व शहरात गुंडाराज निर्माण होत असल्याची परिस्थिती दिसून येते. शहरात तोडफोडीचे सत्र कित्येक महिन्यांपासून सुरूच आहे. वाहनांची जाळपोळ होण्याच्या घटना काही केल्या थांबण्याची चिन्हे नाहीत. ठरावीक कालावधीनंतर होणाऱ्या अशा घटनांमध्ये दरवेळी नवे आरोपी निष्पन्न होत असल्याने पोलीसही हतबल आहेत. शहरातील विविध भागात टोळक्यांचा धुमाकूळ सुरू आहे. वेगवेगळ्या घटनांमध्ये गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या आहेत. दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने खुली हत्यारे घेऊन फिरणे, कर्कश हॉर्न वाजवणारी तसेच पिस्तुलातून गोळी झाडल्याप्रमाणे आवाज काढणारी वाहने कशाही पद्धतीने दामटणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. सोनसाखळ्या चोऱ्यांना बऱ्यापैकी अटकाव झाला असला, तरी वाहनचोऱ्या, घरफोडय़ांचे गुन्हे कमी होण्याच चिन्हे नाहीत. महाविद्यालयांसमोर युवतींची छेडछाड हा सडक सख्याहरींचा एककलमी कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. गुंड प्रवृत्तीला पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही. चिरमिरी घेऊन, मांडवली करून आरोपींना मोकळीक देण्याची पोलिसांची प्रवृत्ती धोकादायक ठरते आहेत. गुन्हेगारांना मिळणारा राजकीय आश्रय धोकादायक ठरणारा आहे. पोलीस आयुक्तालयाचे भिजत घोंगडे अजूनही तसेच आहे. या रखडलेल्या कामासाठी राजकीय नेतृत्वात इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. शासन दरबारातील उच्चपदस्थ तसेच पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही स्वतंत्र आयुक्तालय होऊ नये, अशीच धारणा आहे. पोलीस खात्यातील ‘अर्थकारण’ त्यामागे आहे. शहराची लोकसंख्या व व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढते आहे. मात्र, पोलीस खात्यासमोर अपुरे मनुष्यबळाची अडचण कायम आहे. तपासकामांसाठी वाहने उपलब्ध होत नाहीत. पोलीस अधिकाऱ्यांमधील गटबाजी तसेच वरिष्ठ-कनिष्ठांमधील संघर्ष, कमी पगार व कामाचे जादा तास, ताणतणाव, सुट्टय़ा मिळताना येणाऱ्या अडचणी अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्याचा पोलिसांच्या कामावर परिणाम होताना दिसतो. उगवत्या ‘भाईं’चा बंदोबस्त करण्याची गरज पोलीस दप्तरी दाखल झालेल्या अथवा कागदावर न आलेल्या विविध गुन्ह्य़ांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वाढता सहभाग हा चिंतेचा विषय बनला आहे. भाईगिरीचे आकर्षण, घरची परिस्थिती व झटपट श्रीमंत होण्याचा हव्यास यांसारख्या कारणांमुळे ही मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळताना दिसतात. वेगवेगळ्या गुन्ह्य़ांसाठी अशा मुलांचा खुबीने वापर करून घेण्यात येतो आहे. पोलिसांनी काही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास आरोपींना राजकीय आश्रय मिळतो. आरोपी चौकीत आणण्यापूर्वीच त्यासाठी फोनाफोनी सुरू होते, अशी उदाहरणे आहेत. ‘उगवत्या भाईं’चा पोलिसांनी वेळीच बंदोबस्त न केल्यास पुढे ही डोकेदुखी आणखी वाढतच जाणार आहे.
