|| प्रथमेश गोडबोले डिजिटल सातबारावरून पिकांची नोंदणी राज्यात डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे देण्यास सुरूवात झाली असून या उताऱ्यांवरून आता कोणत्या शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर, कोणते पीक घेतले आहे, याची माहिती प्रशासनाला समजणार आहे. यामुळे शेतमालाच्या अवचित टंचाईला लगाम बसेल, तसेच एखाद्या पीकाच्या अतिरिक्त उत्पादनविक्रीचेही नियोजन करता येईल. या उताऱ्यांमुळे नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित आपत्ती किंवा दुष्काळात पीक विमा वा अन्य मदत देताना या माहितीचा फायदा होणार आहे. महसूल विभागनिहाय राज्यातील सहा तालुक्यांमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. या प्रयोगाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून आतापर्यंत तब्बल एक लाख १५ हजार शेतकऱ्यांनी पिकांची माहिती अ‍ॅपद्वारे दिली आहे. जमिनीचा महसुली लेख ठेवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने गाव नमुने, दुय्यम नोंदवह्य़ा तयार करण्याचे काम सुरू असते. सातबारा उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, उत्पन्न, सर्वसाधारण पीक यांची नोंद असते. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आणि पीकविमा काढलेला असल्यास महसूल विभागाकडून गाव किंवा गट क्रमांकाद्वारे सर्वेक्षण केले जाते. ही पद्धत खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. तसेच किती क्षेत्रावर कोणते पीक घेण्यात आले आहे, याचा निश्चित अंदाज लावता येत नाही. परिणामी पिकांची यादी प्रशासनाला शेतकरीनिहाय उपलब्ध होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर सातबारा उताऱ्यांवर शेतकरीनिहाय पिकांची नोंद घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला मान्यता मिळाली असून या प्रकल्पासाठी राज्यातील महसूल विभागनिहाय सहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. मोबाइल अ‍ॅपद्वारे संबंधित शेतकऱ्याने किती क्षेत्रात कोणते पीक घेतले आहे, याबाबतची माहिती छायाचित्रासह तलाठय़ाकडे पाठवायची आहे. तलाठय़ाने संबंधित माहितीची पडताळणी करून सातबारा उताऱ्यांवर ऑनलाइन पद्धतीने ती भरायची आहे. पुणे विभागात बारामती तालुका, नाशिक विभागात दिंडोरी, औरंगाबाद विभागात फुलंब्री, अमरावती विभागात अचलपूर, नागपूर विभागात कामठी आणि कोकण विभागात वाडा या सहा तालुक्यांमध्ये या नव्या प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. राज्यात शेतकऱ्याने घेतलेल्या पिकाची अचूक नोंद महसूल विभागाकडे येण्यास विलंब लागतो. पारंपरिक पद्धत अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ असल्याने या नव्या प्रकल्पाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्याला मान्यता मिळाली असून महसूल विभागनिहाय सहा तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू करण्यात आले आहे. या सहा तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद पाहून राज्यात सर्वत्र हा प्रकल्प सुरू करण्यात येईल. - रामदास जगताप, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प होणार काय? कोणत्या क्षेत्रात कोणते आणि किती पीक घेतले जाणार याबाबतची माहिती आधीच समजल्यामुळे दुष्काळात पीक विमा आणि इतर सहाय्यासाठी निश्चित आकडेवारी डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबाऱ्यांमुळे प्रशासनाकडे असेल. त्यासोबत एखादे पीक एखाद्या ठीकाणी अतिरिक्त अथवा अत्यंत कमी होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्याबाबत सतर्कता दाखविता येईल. उदा. तूर आणि इतर डाळी, टोमॅटो, कांदा, बटाटा या आत्यंतिक महत्त्वाच्या पीकांच्या अवचित टंचाई आणि त्यातून उद््भवणारे महागाईचे संकट त्यामुळे टळू शकेल.
