पोलीस महासंचालकांचे आदेश शिवाजी खांडेकर, पिंपरी खासगी कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) दिलेली वाहने भेट म्हणून घेऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश पोलीस महासंचालकांनी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. हा आदेश येण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला वाहन उद्योग क्षेत्रातील दोन नामवंत कंपन्यांनी दहा वाहने भेट दिली आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले. पिंपरी पोलीस आयुक्तालयाकडे सध्या ८३ मोटारी आणि ८३ दुचाकी वाहने आहेत, तसेच आणखी २२३ वाहनांची गरज आहे. पोलीस आयुक्तांनी राज्याच्या गृहविभागाकडे वाहनांसाठी वारंवार पाठपुरावा करुनही वाहने उपलब्ध होत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. उपलब्ध वाहनांतील अनेक वाहने जुनी आहेत. त्या वाहनांच्या नादुरस्तीचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे रस्त्यात वाहने बंद पडण्याचे प्रकार नेहमीच घडतात. अपुऱ्या वाहनांमुळे हैराण झालेल्या पोलीस आयुक्तांनी खासगी कंपन्यांच्या सीएसआरमधून वाहने उपलब्ध करण्याची कल्पना मांडली. मात्र, ही कल्पना त्यांच्या अंगलट आली. चाकण येथील महिंद्रा अ‍ॅंड महिंद्रा कंपनीकडून पाच व वॉक्सव्ॉगन कंपनीकडून पाच अशी दहा वाहने सीएसआर निधीतून आयुक्तालयासाठी गेल्या दोन महिन्यापूर्वी उपलब्ध झाली. त्यामुळे काही प्रमाणात आयुक्तालयाला वाहनांची उपलब्धता झाली. ही माहिती पोलीस महासंचालकापर्यंत पोचल्यानंतर त्यांनी अशा पद्धतीने वाहने भेट म्हणून घेऊ नका, असे आदेशच आयुक्तांना दिले. सीएसआर निधीतून वाहने घेतली तर त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची, इंधन खर्चाची मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. शिवाय कंपन्यांचे उपकार आयुक्तालयावर राहू नयेत, यासाठी महासंचालकांनी सीएसआर निधीतून मिळणाऱ्या वाहनांना विरोध केला आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयातून गेल्यावर्षी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय वेगळे करण्यात आले. पिंपरी आयुक्तालय सुरू झाल्यानंतर मनुष्यबळासह वाहनांची कमतरता मोठय़ा प्रमाणात जाणवू लागली. पोलीस आयुक्तालयांतर्गत असलेले आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, पंधरा पोलीस ठाणी, वाहतूक विभाग मुख्यालय, वाहतूक पोलीस विभागाची कार्यालये, गुन्हे शाखेची सहा युनिट, आर्थिक गुन्हे शाखा विभाग, खंडणी दरोडा प्रतिबंधक विभाग आणि पोलीस चौक्यांना वाहनांची गरज भासते.
