04 June 2020

News Flash

शिक्षण मंडळ अधिकाराचा घोळ कायम

महापालिका स्थायी समितीही मंडळाला अधिकार देण्याबाबत चालढकल करत असल्यामुळे मंडळाच्या कामकाजाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

| June 9, 2015 03:15 am

नवै शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू होत असले, तरी महापालिका शिक्षण मंडळाच्या अधिकारांचा घोळ अद्यापही कायम आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यकाळ संपेपर्यंत विद्यमान शिक्षण मंडळाला पूर्ण अधिकार हवे असले, तरी महापालिका प्रशासनाने मात्र मंडळाला अत्यंत मर्यादित अधिकार देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच महापालिका स्थायी समितीही मंडळाला अधिकार देण्याबाबत चालढकल करत असल्यामुळे मंडळाच्या कामकाजाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापालिका शिक्षण मंडळाच्या अधिकाराचा घोळ गेले वर्षभर कायम आहे. याबाबत राज्य शासनाबरोबर महापालिका प्रशासनाचा अनेकदा पत्रव्यवहारही झाला असला, तरी प्रत्यक्षात निर्णय मात्र होऊ शकलेला नाही. नव्या शैक्षणिक वर्षांत तरी हा घोळ संपणार का याबाबतचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने शिक्षण मंडळाला मर्यादित स्वरुपाचे अधिकार देण्याबाबत एक प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला असून त्यावर स्थायी समिती काय निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागले आहे. स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर केला तर शिक्षण मंडळाला अतिशय मर्यादित अधिकार मिळतील आणि त्यातून नव्या शैक्षणिक वर्षांत अधिकाराबाबतचा वादच पुन्हा निर्माण होईल अशी शक्यता आहे.
शिक्षण मंडळाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत मंडळाला असलेले सर्व अधिकार पुन्हा द्यावेत असा ठराव महापालिकेच्या मुख्य सभेने २८ जानेवारी २०१५ रोजी एकमताने संमत केला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०१५ रोजी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही सर्व अधिकार शिक्षण मंडळाला परत देण्यात यावेत असे पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले. मात्र अधिकार देण्यासंबंधीची प्रक्रिया झाली नाही.
आयुक्तांनी ठेवलेल्या विषयपत्राप्रमाणे महापालिकेच्या खातेप्रमुखांना ज्या पद्धतीचे अधिकार आहेत तशाच पद्धतीचे अधिकार शिक्षणप्रमुखांना मिळू शकतील. आर्थिक अधिकार कोणते असतील ते प्रशासनाने प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार त्यांना मिळतील. तसेच मर्यादित रकमेच्या निविदा काढण्याचे आणि देयके (बिले) अदा करण्याचे अधिकार मंडळाला दिले जातील. ज्या निविदा वा जी प्रकरणे दहा लाख रुपयांवरील खर्चाची असतील, अशी सर्व प्रकरणे आयुक्तांची प्रशासकीय मंजुरी अनिवार्य राहील. तसेच निविदा काढणे, दर ठरवणे वगैरे प्रक्रियांमध्येही आयुक्तांची मंजुरी बंधनकारक करण्यात येईल. महापालिका शिक्षण मंडळाला दिल्या जाणाऱ्या इतर अधिकारांमध्ये प्रामुख्याने शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी उपाययोजना सुचवणे व अंमलबजावणी करणे, पटसंख्या लक्षात घेऊन साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रके मागवणे, साहित्य खरेदीसाठीचे निकष ठरवणे, खरेदीचे पूर्वगणनपत्र तयार करणे, आवश्यकतेनुसार नवीन तुकडय़ा तसेच नवीन शाळा सुरू करणे, शालेय उपक्रम राबवणे या बाबींचा समावेश प्रस्तावात करण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2015 3:15 am

Web Title: education board pmc bustle
टॅग Pmc
Next Stories
1 आमदार महेश लांडगे यांचे ‘तळ्यात-मळ्यात’ अन् मुख्यमंत्र्यांची कार्यालयात हजेरी
2 सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सर्वतोपरी बळकट केली जाईल
3 काटवनांतले पक्षी – मयुरेश्वर अभयारण्य
Just Now!
X