विधी विभागाचा अभिप्राय; शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग नाही महापालिकेची प्रस्तावित शिक्षण समिती नगरसेवकांची असावी की त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही सहभाग असावा, हा तिढा सुटला आहे. शिक्षण मंडळाऐवजी अस्तित्वात येणारी शिक्षण समिती ही नगरसेवकांचीच असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या विधी विभागाने तसा अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे नाव बदलले पण कारभार तोच असाच प्रकार होणार असल्यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिकांच्या अंतर्गत असलेली शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. शिक्षण मंडळे बरखास्त करताना शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले आणि त्याचा कार्यभार अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली सोपविण्यात आला. त्यानंतर शिक्षण समिती स्थापन करण्याच्या कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर शिक्षण समितीच्या स्थापनेला गती मिळाली आणि नगर सचिव विभागाकडून शिक्षण समितीचा मसुदा पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात आला. महापालिकेच्या अन्य विषय समित्यांप्रमाणेच तेरा नगरसेवकांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नगर सचिव विभागाने तयार केला असून तो पक्षनेत्यांच्या बैठकीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. मात्र यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करता येऊ शकतो का, या मुद्दय़ावरून चर्चा सुरू झाली. केवळ नगरसेवकांची समिती नको, असा मतप्रवाह पुढे आला. त्यामुळे या संदर्भात कायदेशीर बाबी तपासण्याच्या सूचना विधी विभागाला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार विधी विभागाने पक्षनेत्यांना तसा अहवाल दिला आहे. विधी विभागाच्या अहवालानंतरच शिक्षण समितीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. महापालिकेच्या अन्य विषय समित्यांप्रमाणे शिक्षण समिती असावी, असा अभिप्राय विधी विभागाने दिला आहे. या समितीला विविध प्रस्ताव तयार करण्याचे अधिकार राहतील मात्र मंजुरीचे अधिकार मुख्य सभेला असतील, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी विभागाचे प्रमुख अ‍ॅड. रवींद्र थोरात यांनी दिली. समितीची प्रस्तावित कामे पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेणे, शालेय शिक्षणाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, माध्यान्ह भोजन, सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी, शिक्षणसंस्था, परीक्षा मंडळे, खासगी आणि अनुदानित शाळांमध्ये समन्वय ठेवणे, गरजा लक्षात घेऊन तरतूद करणे, अशी कामे या समितीमार्फत होणे प्रस्तावित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार शाळा मंडळे, स्थानिक समित्या किंवा इतर कोणत्याही समित्या किंवा मंडळे स्थापन करण्याच्या अधिकाराअंतर्गत शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. सदस्यसंख्येबाबत चर्चा नगरसचिव विभागाच्या प्रस्तावानुसार समिती १३ सदस्यांची असेल. समितीची सदस्यसंख्या १८ करून निम्मे नगरसेवक आणि पक्षांच्या संख्याबळानुसार उर्वरित जागांवर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना स्थान द्यावे, असा भाजपचा आग्रह आहे. त्यामुळे सदस्यांची नक्की संख्या किती, याची चर्चा सुरू आहे.
