राज्यातील सर्व जमिनींच्या पुनर्सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्यासाठी आधारभूत ठरणारा बारा गावांचा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ येत्या चार महिन्यांत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. अत्याधुनिक पद्धती वापरून जमिनींचे क्षेत्रफळ मोजणे आणि त्याची मूळ सातबाऱ्यावरील नोंदींशी तुलना करून नोंदींमध्ये आवश्यक बदल करणे असा पुनर्सर्वेक्षणाचा उद्देश असून यासाठीचा प्रस्ताव पुढे सरकण्यास बारा गावांच्या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे.
राज्याचे जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी या पायलट प्रकल्पाविषयी माहिती दिली. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवला जाणार असून पहिल्या टप्प्यात सहा गावांमध्ये ‘इटीएस मशीन्स’ (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन)आणि जीपीएस प्रणाली वापरून जमिनींची मोजणी करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात इतर सहा गावांमध्ये ‘हाय रीझोल्यूशनरी सॅटेलाईट इमेजरी’ प्रणाली आणि जीपीएस वापरून जमिनींची मोजणी डिसेंबरपासून केली जाईल. हा संपूर्ण पायलट प्रकल्प चार महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
दळवी म्हणाले, ‘‘या प्रकल्पात अनेक अडचणी असून प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये स्थानिकांना त्याबाबत शिक्षित करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या शंभर वर्षांत झालेली बांधकामे, नदीचे क्षेत्र, पाझर तलाव, रस्त्यांचे जाळे हे सर्व बदल या प्रकल्पाद्वारे नकाशावर येणार आहेत. संरक्षित वनजमिनींचीही मोजणी होणार असून राखीव वनांच्या केवळ सीमा मोजल्या जातील. जमिनीचे प्रत्यक्ष क्षेत्र आणि सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावर दिसणारे क्षेत्र यातील फरक शोधून तो दुरूस्त करणे हे याचे उद्दिष्टय़ आहे.’’
सातबाऱ्याबाबतचे गोंधळ आणि वाद सुटणार
एकाच सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावर एकाहून अधिक मालकांची नावे असल्यामुळे होणारे गोंधळ आणि वाद सुटण्यासाठीही पुनर्सर्वेक्षणाचा उपयोग होणार आहे. उदाहरणार्थ- तीन नातेवाईकांच्या जमिनीच्या तीन तुकडय़ांचा मिळून एकच सातबारा असेल तर अशा प्रकरणांत पुनर्सर्वेक्षण झाल्यावर त्या-त्या व्यक्तींची मंजुरी असल्यास त्यांना तीन स्वतंत्र सातबारे करून देण्याचे उद्दिष्टय़ असल्याचे दळवी म्हणाले.