काश्मीरमध्ये मार्शल लॉ सारखे वातावरण आहे, मलाही तिथे जाऊ दिले नाही. मूलभूत अधिकार नाकारले जात आहेत, आणि सर्व देशाला त्या ठिकाणी आनंदाचे वातावरण झाले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भारतीय संविधानाच्या गोष्टी काश्मीरमध्ये डावलण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी रोज सुरू असलेले सर्जिकल स्ट्राईक हे प्रशासनाचे मॉडेल होवू शकत नाही, असे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी म्हटले आहे. युवक क्रांती दलाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पुण्यातील एका व्याख्यानाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कुमार सप्तर्षी यांची देखील उपस्थिती होती. विरोध करणारी मानसिकता लोकशाहीसाठी जिवंत ठेवली पाहिजे, अन्यथा लोकशाही आणि तिचे भवितव्य धोक्यात येईल, असा इशारा देखील यशवंत सिन्हा यांनी दिला. यावेळी सिन्हा म्हणाले की, जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गाने आम्ही मार्गक्रमण करत आहोत. हा सत्याचा रस्ता आहे. कोणत्याही चुकीच्या गोष्टीला आम्ही विरोध करतो. आता विरोधी मत मांडणे हे देशविरोधी मानले जाते. मला इमानदारीचा मार्ग पकडायचा असल्याने पक्षीय राजकारण सोडले आणि भयमुक्त होवून बोलायला, लिहायला सुरुवात केली. आज गांधीजी आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गाने जाण्याची आवश्यकता आहे. मी जर आज तरूण असतो तर आजची परिस्थिती पाहता चळवळ केली असती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमधील सुरू असलेल्या महाभरतीला उद्देशुन सिन्हा म्हणाले की, भाजपमध्ये जितक्या वेगाने पक्षांतर करून अनेकजण गेले आहेत, हे राजकारणाचे अवमूल्यनच आहे. जे पक्षांतर करून भाजपामध्ये गेले आहेत, ते परिस्थिती बदलल्यावर पुन्हा पूर्वीच्या पक्षात जाणार नाही हे कशावरून, असा सवाल त्यांनी केला. न्यायव्यवस्थेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मी न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीतही अपेक्षा ठेवत नाही, कारण आजचे सर्वोच्च न्यायालय देखील दबावाखाली आहे. तसेच, कश्मीरबाबत विरोधी पक्षांकडून स्पष्ट भूमिका घेतली गेली नसल्याचेही त्यांनी यावेळी मत व्यक्त केले. अर्थव्यवस्थेच्या मुद्यावरून त्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, कार्पोरेट टॅक्स रद्द करून उद्योग क्षेत्रातील मुठभर लोकांचे सरकारकडून भले करण्यात आले. सामान्य जनतेचा यामुळे काय फायदा झाला? मात्र आपण आता प्रश्न विचारायचे विसरलो आहोत, तरुण पिढी जागृत झाली तर बदल घडण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. तसेच, कृषि उत्पन्न दुप्पट करणार होते, त्याचे काय झाले? असा सवाल करत आकड्यांची हेराफेरी करून ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था ते उभे करतील, असा उपरोधात्मक टोलाही त्यांनी सरकारला लगावला.
