कुटुंबात कलह वाढल्यामुळे सर्व काही संपले आहे, असा समज घेऊन अनेक जण विभक्त होण्याचा निर्णय घेतात. कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे. तक्रार घेऊन येणाऱ्यांचे संसार पुन्हा सुरळीत व्हावेत, तसेच कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्यादेखील कमी व्हावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात बांधलेल्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी ते बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश शैलजा सावंत, पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, कौटुंबिक न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गणेश कवडे, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र दौंडकर या प्रसंगी उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, की पती, पत्नी विभक्त होण्याने मुले पालकांपासून दूर होतात. कुटुंब अस्थिर होते. गेल्या काही वर्षांपासून कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे, हे चिंताजनक आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्घाटन करताना दाखल होणारे दावे कमी व्हावेत, अशा शुभेच्छा मी देतो. काही वर्षांपूर्वी एकत्र कु टुंब पद्धतीत पती आणि पत्नीमध्ये होणारे वाद सामोपचाराने सोडवले जायचे. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. तडजोड करण्याची वृत्ती कमी झाली आहे. कौटुंबिक न्यायालयात दावे दाखल करणाऱ्यांमध्ये सुशिक्षितांचे प्रमाण जास्त आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर म्हणाल्या, की कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून नातेसंबंधातून हरवलेला आनंद आणि मुलांना सुरक्षितता देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. मुंबईतील कौटुंबिक न्यायालयात बारा हजार तसेच पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात पाच हजार दावे दाखल आहेत. विभक्त होण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी संसार जोडण्याचा आनंद खूप मोठा आहे. पुण्यानंतर मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद येथे कौटुंबिक न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारती बांधण्यात येणार आहेत. पुण्यातील न्यायालयात आठ न्यायालये आहेत. पाच न्यायाधीश आहेत. आणखी तीन न्यायाधीशांची गरज आहे. शिवाजीनगर भागातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीत पक्षकारांसाठी समुपदेशन कक्ष, ग्रंथालय, लहान मुलांसाठी कक्षाची उभारणी करण्यात आली आहे, असे न्यायमूर्ती डेरे यांनी सांगितले. वकिलांकडून घोषणाबाजी पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाला खंडपीठाचा दर्जा देण्यात यावा, या मागणीसाठी वकिलांकडून पाठपुरावा करण्यात यावा, मात्र पुण्यातील न्यायालयाला फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच) दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. खंडपीठाबाबतची मागणी कौटुंबिक न्यायालयाच्या कार्यक्रमात करायची नाही, अशा सूचना वकिलांच्या संघटनेला देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दौंडकर यांनी भाषणात खंडपीठाबाबत वाच्यता केली नाही. मुख्यमंत्री भाषणास उभे राहिल्यानंतर उपस्थित वकिलांकडून ‘पुण्यात खंडपीठ व्हायला पाहिजे’, अशी घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, की या कार्यक्रमासाठी मुख्य न्यायमूर्ती उपस्थित आहेत. त्यांच्यापुढे वकिलांनी योग्य पद्धतीने भावना प्रदर्शित करायला हव्यात. तर मुख्य न्यायमूर्ती काही विचार करतील.
