देशातील सर्व भूजलाचे अगदी स्थानिक पातळीपर्यंत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, भूजलाबाबत राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार काही भाग भूजलासाठी संरक्षित करण्यात येणार आहे. पूर्वी असलेले भूजलाचे स्रोत शोधून त्याची दुरुस्तीही केली जाणार आहे, अशी माहिती अर्थतज्ज्ञ व नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. मिहीर शहा यांनी दिली.बी. जी. देशपांडे स्मृती व्याख्यानमालेत ‘भारतातील भूजल व्यवस्थापन-बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत होणाऱ्या आमूलाग्र बदलांचा दृष्टिक्षेप’ या विषयावर शहा बोलत होते. शहा म्हणाले, की आपल्याकडून वापरात येत असलेल्या पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी हे जमिनीखालचे आहे. कूप नलिकांचे हरितक्रांतीमध्ये मोठे योगदान आहे. त्यामुळे आपण अन्नसुरक्षेचे उद्दिष्ट गाठू शकतो. भूजल हा पाण्याच्या नियोजनाचा गाभा आहे. मात्र, सध्या पाण्याची कमतरता व गुणवत्तेची समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या मानवनिर्मित आहे. ती सोडविण्याच्या दृष्टीने भूशास्त्रज्ञांसमोर मोठे आव्हान आहे. पाण्याच्या गैरवापराची कारणे शोधली पाहिजेत.मागील तीस वर्षांमध्ये पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर झाल्याचे सांगून ते म्हणाले, की या तीस वर्षांमध्ये हजारो वर्षांपासून असलेले पाण्याचे झरे कमी झाले. जमिनीखालील पाणी महत्त्वाचे असताना प्रत्येक वेळी जमिनीवरील पाण्यांच्या साठय़ांची चर्चा होते. ही बाब लक्षात घेता प्रथमच देशातील सर्व भूजलाचे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यात शेतकरी व वैज्ञानिकांचा समावेश असेल. या सर्वेक्षणामध्ये व भूजल वाचविण्याच्या दृष्टीने विविध संस्थांनीही सहभागी झाले पाहिजे. भूजलाबाबतचा सध्याचा कायदा इंग्रजांच्या काळातील आहे. त्यानुसार भूजलाच्या वारेमाप वापराची परवानगी आहे. त्यावर काही बंधने आली पाहिजेत. राज्य शासनाने या विषयात विश्वस्त म्हणून काम केले पाहिजे. भूजलाबाबत एक राष्ट्रीय आराखडा तयार केला जाणार आहे. भूजलाबाबत देशभरासाठी एकच तत्त्व असणार आहे.
