माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह ४३ जणांना जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपदी अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेत पवार यांच्यासह काही जणांच्या प्रकरणांची पुण्यात जिल्हा सहनिबंधकांमार्फत २४ मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मागील पाच महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू असून, ती पूर्ण होऊन अहवाल सादर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सहकारी बँकांमधील आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील व्यक्तींना पुढील दहा वर्षे निवडणुकांसाठी बंदी घालणे व सध्या इतर सहकारी बँकेत संचालक असल्यास ते अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटपातील गैरप्रकारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई करीत २००१ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या संचालक मंडळात अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचाही समावेश होता. राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जिल्हा निबंधकांनी पवार, मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप सोपल यांच्यासह विविध जिल्ह्य़ांतील सहकारी बँकांत संचालकपदी असलेल्या ४३ संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करून जानेवारीपासून कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यातील बहुतांश मंडळी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसची आहेत. अजित पवार यांना १८ फेब्रुवारीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. सुनावणीमध्ये वकिलांच्या मार्फत बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सर्व सुनावण्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
