माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी मिळकत करात महापालिकेकडून दिली जाणारी सवलत लाटायची आणि प्रत्यक्षात माहिती तंत्रज्ञान उद्योग न चालवता जागेचा वापर व्यापारी कारणांसाठी वा अन्य व्यवसायांसाठी करायचा असे प्रकार शहरात सर्रास सुरू असून या प्रकारांना आता दणका बसणार आहे. या उद्योगांना दिली जाणारी सवलत रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी महापालिकेच्या खास सभेत एकमताने घेण्यात आला.माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांना चालना देण्यासाठी या उद्योगांना महापालिकेतर्फे मिळकत करात सवलत दिली जाते. अनेक वर्षे ही सवलत दिली जात आहे. आयटी उद्योग म्हणून सवलत मिळवणाऱ्या ८५६ इमारती शहरात असून त्यातील शेकडो इमारतींमधील आयटी उद्योग बंद झाले आहेत. हे उद्योग बंद झाल्यानंतर त्या जागा हॉटेल, दुकान, मॉल यासह इतर व्यापारी कारणांसाठी वा इतर व्यवसायांसाठी देण्यात आल्या आहेत. तरीही या सर्व ठिकाणी आयटी उद्योग म्हणूनच मिळकत करामध्ये सवलत दिली जाते.ही सवलत बंद करावी यासाठी उपमहापौर आबा बागूल यांनी प्रशासनाकडे वारंवार मागणी केली होती. मात्र या मागणीची दखल घेतली गेलेली नाही. मिळकत कराबाबत गुरुवारी झालेल्या खास सभेत हा विषय बागूल यांनी पुन्हा उपस्थित केला. आयटी म्हणून सवलत घेत असलेल्या ८५६ पैकी ७०० इमारतींकडून निवासी दराने कर आकारणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सभेत भाजपच्या मनीषा घाटे आणि वर्षां तापकीर यांनी एक उपसूचनाही दिली. पूर्वी ज्या इमारतींना आयटी उद्योगामुळे करात सवलत मिळत होती अशा इमारतींचा वापर आता इतर कारणांसाठी होत असेल, तर त्यांना प्रचलित दराने कर लावावा, अशी ही उपसूचना होती. ही उपसूचना एकमताने संमत करण्यात आली.शास्तीकरावर व्याज लावू नकाज्या निवासी मिळकतींची मिळकतकराची थकबाकी असते अशा मिळकतींना सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षांनंतर दोन टक्के शास्तीकर लावावा व शास्तीकरावर चक्रव्याढ दराने व्याज लावू नये, अशीही उपसूचना सभेत उपमहापौर आबा बागूल आणि संजय बालगुडे यांनी दिली होती. ही उपसूचनाही एकमताने संमत करण्यात आली. प्रशासनाकडून सध्या शास्तीकरावर व्याज लावले जाते. या आकारणीला सर्व पक्षांनी विरोध केला.
