गेल्या वर्षांची साडेसात हजार कामे बाकी राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर अशा पाच जिल्ह्य़ांमधील २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांतील ८७६ कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. ही कामे पुढील महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तर, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांतील सात हजार ७३९ कामे बाकी असून ही कामे प्रगतिपथावर असल्याचे विभागीय आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांतील जलयुक्तच्या कामांसाठी अनुक्रमे ६७ हजार ३८५ लाख आणि १० हजार २४० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाकडून जलयुक्त शिवार योजना राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत जलसंधारणाची कामे केली जात आहेत. या योजनेअंतर्गत २०१६-१७ मध्ये पुणे विभागात ८२५ गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावांमध्ये ४९ हजार ५४३ कामे केली जाणार होती. त्यातील ४८ हजार ६७६ कामे पूर्ण झाली असून ८६७ कामे अपूर्ण आहेत. सांगली व कोल्हापूर या जिल्ह्यंनी शंभर टक्के कामे पूर्ण केली आहेत. पुणे, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यतील कामे अपूर्ण आहेत. तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत २७ हजार दोनशे कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यातील १६ हजार १३० कामे पूर्ण झाली असून सात हजार ७३९ कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. ही सर्व कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचा दावा विभागीय आयुक्तालयाकडून करण्यात आला आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत पुणे विभागातील ८२३ गावांची निवड करण्यात आली होती. त्यांपैकी पुणे दोन, सातारा एक, सांगली ६६, सोलापूर दहा अशा एकूण ७९ गावांमध्ये शंभर टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. तर, सोलापूर जिल्ह्य़ात तीस टक्क्य़ांपेक्षा एकतीस गावांत कमी कामे झाली आहेत. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी पुणे विभागात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ५९९ गावांची निवड करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत निवडण्यात आलेल्या गावातील सरपंच, कृषी सहायक, महिला प्रतिनिधी, प्रगतिशील शेतकरी, ग्रामसेवक यांचे दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. जून महिन्यातील पहिल्या आठवडय़ात हे शिबिर संपणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्तालयाचे कृषी अधीक्षक विजयकुमार आवटे यांनी दिली आहे. जलयुक्तच्या कामांसाठी पुणे विभागासाठी शासनाकडून पुणे २१९ गावांसाठी ४१ कोटी, सातारा ९० गावांसांठी ३७ कोटी, सांगली ९२ गावांसाठी २१ कोटी, कोल्हापूर ८० गावांसाठी नऊ कोटी आणि सोलापूर ११८ गावांसाठी ४६ कोटी मंजूर झाले आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी ५९९ गावांसाठी १५४ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. - विजयकुमार आवटे, कृषी अधीक्षक, विभागीय आयुक्तालय
