सीमावर्ती भागातील मराठी बांधवांना सामावून घेण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीने बेळगाव येथील शाखेला मान्यता दिली असली, तरी परिषदेच्या घटनादुरुस्तीनंतरच या शाखेला समाविष्ट करून घेता येणार आहे. त्या दृष्टीने परिषदेच्या घटनादुरुस्तीमध्ये संस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये वाढ करण्याच्या मुद्दय़ाचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये बेळगाव येथील भाषा टिकवून ठेवण्याचे काम तेथील मराठी बांधव सातत्याने करीत आहेत. मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी बेळगाव येथे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाखा सुरू करण्याबाबत तेथील कार्यकर्ते आग्रही होते. बेळगाव येथे डॉ. य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानंतर या मागणीने जोर धरला होता. मात्र, परिषदेच्या घटनेनुसार सध्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये कर्नाटक राज्याचा समावेश होत नाही. असे असतानाही भौगोलिक सीमेपेक्षाही भावनिकता महत्त्वाची हे ध्यानात घेऊन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने गेल्या वर्षी बेळगाव येथील शाखेला मान्यता दिली होती. अशोक याळगी हे या शाखेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. या शाखेला मान्यता देताना गुलबर्गा येथील कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद या साहित्य महामंडळाच्या घटक संस्थेचीही संमती घेण्यात आली होती. आता बेळगाव येथील या शाखेला परिषदेचे संलग्नत्व बहाल करण्याच्या उद्देशातून परिषदेच्या घटनादुरुस्तीमध्ये कार्यक्षेत्रामध्ये वाढ करण्याचा मुद्दा अंतर्भूत करण्यात आला आहे. परिषदेच्या घटनादुरुस्ती समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या असून, कालानुरूप घटनेमध्ये बदल करण्याच्या उद्देशातून सविस्तर चर्चा झाली आहे. प्रा. सु. प्र. कुलकर्णी हे या समितीचे अध्यक्ष असून परिषदेच्या कार्याध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोशाध्यक्ष सुनील महाजन, डॉ. कल्याणी दिवेकर, प्रभाकर संत आणि अॅड. जयंत कुलकर्णी यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. घटनादुरुस्तीचा अंतिम मसुदा निश्चित झाला असून, परिषदेच्या कार्यकारिणीमध्ये आणि नंतर वार्षिक सर्वसाधरण सभेमध्ये मान्यता घेण्यात येईल. धर्मादाय आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर ही घटनादुरुस्ती लागू होणार आहे. बेळगाव शाखा समाविष्ट करण्याबाबतचाप्रस्ताव अजून प्राथमिक अवस्थेतच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या घटनादुरुस्तीमध्ये बेळगाव शाखेला समाविष्ट करण्याच्या उद्देशातूनच कार्यक्षेत्रामध्ये वाढ करण्याचा मुद्दा अंतर्भूत करण्यात आला आहे. घटनेच्या तरतुदीनुसार कामकाज होत असल्याने याविषयी घाईघाईने निर्णय घेतला जाणार नाही. मात्र, हा प्रस्ताव अजून प्राथमिक अवस्थेत असल्याने याविषयी अधिक भाष्य करता येणार नाही, असे कार्याध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी सांगितले.
