पुणे, प्रतिनिधी: करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर साहित्य परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे सध्याच्या कार्यकारिणीला मुदतवाढ मिळेल अशी चर्चा अगोदरपासूनच होती. त्या संदर्भात आज पुण्यातील एस. एम. जोशी सभागृहात जवळपास तीन तास चर्चा झाली. सध्याच्या कार्यकारिणीला मुदतवाढ देण्यास काहींनी विरोध दर्शवला होता पण अखेर सभागृहात बहुमताच्या आधारे साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष रावसाहेब कसबे यांच्या कार्यकारिणीला पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष रावसाहेब कसबे यावेळी म्हणाले, "आज झालेल्या साहित्य परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र मला ही पाच वर्षांची नैतिक वाढ मान्य नाही. मी अध्यक्ष असून घटनेने बांधला गेलो आहे. त्यामुळे मला सर्वसाधारण सभेचा निर्णय डावलता येत नाही. त्यावर मी कार्यकारी मंडळाला सांगितले आहे की एक समिती स्थापन करून दर सहा महिन्यांनी समिती पूर्वपदावर येते की नाही, यावर त्या समितीने लक्ष ठेवावं आणि दोन वर्षांच्या आतमध्ये त्यांनी याबाबतचा अहवाल द्यावा. त्यांचा निर्णय निवडणुका घेण्याबाबत आला तर मी अध्यक्ष राहणार नाही. त्यावेळी मला अध्यक्षपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नसेल. याबाबतची कल्पना परिषदेच्या सदस्यांना दिली असून मी साहित्य परिषद कोणत्याही दबाव गटाच्या हाती जाऊ देणार नाही." साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष रावसाहेब कसबे मुदतवाढीवरून गोंधळ महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला पुण्यातील एस. एम. जोशी सभागृहात जेव्हा सुरूवात झाली. तेव्हा मुदतवाढीच्या मुद्द्यावर जोरदार आक्षेप नोंदवण्यात आला. या बैठकीला मसापचे अध्यक्ष रावसाहेब कसबे, कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी आणि कार्यवाह अशोक पायगुडे हे उपस्थित आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली आणि काही सदस्यांनी काही मुद्यांवर तीव्र आक्षेप घेतले. आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार करणार: क्षितिज पाटुकले महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे एकूण १५ हजारांच्या आसपास सदस्य आहेत. मात्र त्या तुलनेत उपस्थित संख्या नाही. आज सभागृहात जो परिषदेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तो आम्हाला मान्य नसून आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याची भूमिका साहित्य परिषदेचे सदस्य क्षितिज पाटुकले यांनी मांडली.
