बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी खटाटोप असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप

पिंपरी पालिकेची हद्दवाढ करण्याची घोषणा झाल्यापासून संबंधित गावांमधून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. ‘आयटी हब’ हिंजवडी, तीर्थक्षेत्र देहूगाव आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या गहुंजे गावातून पालिकेत येण्यास यापूर्वीच विरोध झाला आहे. आता मारुंजी गावानेही तशीच भूमिका घेतली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी संगनमताने हा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप करत पालिकेत येण्याची सक्ती केल्यास प्रखर लढा देण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.

आणखी वाचा
nashik, igatpuri, Child Commission, Child Commission Prevents 16 Year Old Girl's Marriage, child marriage prevents in igatpuri, child marriage, 10 Child Marriages Stopped in a Year, 10 child marriage prevents in nashik,
नाशिक : इगतपुरी तालुक्यात बालविवाह रोखण्यात यश
man who went to settle quarrel beaten to death in alibaug
भांडण सोडवायला गेला आणि जीव गमवून बसला; अलिबाग तालुक्यातील बुरूमखाण येथील घटना
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?

पिंपरी पालिकेत हद्दीलगतची आठ गावे समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. तसा ठराव नुकताच पिंपरी पालिकेत मंजूर करण्यात आला. शासनाच्या अंतिम मान्यतेसाठी हा विषय पाठवण्यात आला आहे. देहू, हिंजवडी, गहुंजे या गावांमधून यापूर्वीच विरोध झाला आहे. तसाच सूर मारुंजी गावातून व्यक्त होऊ लागला आहे. पिंपरी पालिकेत जाण्यास विरोध व्यक्त करणारे दोन ठराव ग्रामसभेत यापूर्वीच मंजूर झाले आहेत. गावप्रमुखांची नुकतीच एक बैठक झाली, तेव्हाही मारुंजी पालिकेत जाणार नाही, असा ठोस निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात, एका कृती समितीची स्थापनाही करण्यात आली. पिंपरी पालिकेचा पसारा वाढला आहे. हद्दीतील असलेल्या भागाकडे पालिकेला लक्ष देता येत नाही. पालिकेचा विकास आराखडा कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. यापूर्वी, जी गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली, तेथे सोयीसुविधांचा अभाव आहे. तेथील विकासकामांसाठी पालिकेकडे निधी नाही. त्यामुळे आणखी गावे हद्दीत घेण्याचे प्रयोजन काय, असा मुद्दा ग्रामस्थांच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी हा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. मारुंजी महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय प्रशासनाने रद्द करावा, यासाठी गावकऱ्यांच्या वतीने मोठा लढा उभारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

नियमावलींबाबत संभ्रमावस्था

पीएमआरडीएने बांधकाम नियमावलीची प्रत कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक गावाला द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांच्या बैठकीत करण्यात आली. पीएमआरडीएने अनेक गावांमधील बांधकामांवर कारवाई सुरू केली असून २००७ मध्ये बांधलेल्या घरांनाही नोटिसा बजावण्यात येत आहेत, त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. आगामी काळात विनापरवाना बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी बांधकाम नियमावलीबाबत जनजागृती व्हावी, अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.