शहरात उभ्या करण्यात आलेल्या अधिकृत व अनधिकृत मोबाइल टॉवरचे सर्वेक्षण करण्याचे काम महापालिकेने खासगी ठेकेदार कंपनीला दिल्यामुळे राज्य शासनाकडून विचारणा झाली असून हे संपूर्ण प्रकरणच संशयास्पद असल्यामुळे चौकशी करून हा ठेका रद्द करावा, अशी मागणी गुरुवारी आयुक्तांकडे करण्यात आली. संबंधित ठेकेदार कंपनी मोबाइल कंपन्यांशी हातमिळवणी करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
महापालिका हद्दीत अधिकृत व अनधिकृत मिळून सुमारे चार हजार मोबाइल टॉवर उभे करण्यात आले आहेत, असा अंदाज असून या सर्व टॉवरचे सर्वेक्षण करण्याचा ठेका एका खासगी कंपनीला देण्यात आला आहे. हे काम संबंधित कंपनीला मे २०१३ मध्ये देण्यात आले असले, तरी हे सर्वच प्रकरण संशयास्पद असल्याची हरकत घेत हा ठेका रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी गुरुवारी आयुक्तांकडे केली. टॉवरच्या सर्वेक्षणाबरोबरच मोबाइल कंपनीला संबंधित टॉवरची मंजुरी मिळवण्यासाठी मदत करणे, कागदपत्रांची शहानिशा करणे, कागदपत्रे तपासून प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर करणे, प्रस्ताव नियमात बसत असतील, तर मान्यता घेऊन शुल्काची आकारणी करणे, संबंधितांकडून कर गोळा करणे आदी अनेक कामे ठेका देताना या कंपनीला देण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात एक वर्षांचा आढावा घेतला असता या कामाला कोणतीही गती नसल्यामुळे वर्षभरात फक्त २५ प्रस्तावांनाच मंजुरी मिळाली आहे, अशी बालगुडे यांची तक्रार आहे.
शहरात उभे असलेले अनेक टॉवर खासगी निवासी इमारतींवर उभे असून त्यातील बहुतांश टॉवर बेकायदेशीर आहेत. अशा अनेक टॉवरना सोसायटय़ांची परवानगी नाही. तसेच या ज्या इमारतींवर टॉवर उभे आहेत, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही. तसेच ठेकेदार कंपनी मोबाइल कंपन्यांबरोबर हातमिळवणी करत असल्याचाही संशय असून त्यामुळेच शहरात चार हजार टॉवर उभे असताना वर्षभरात टॉवरला परवानगी मिळण्यासाठीचे १२५ प्रस्ताव महापालिकेत दाखल झाले आहेत, असेही बालगुडे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महापालिकेने स्वत:ची यंत्रणा न लावता अशाप्रकारे खासगी कंपनीला ठेका देणे योग्य नाही. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडूनही याबाबत महापालिकेकडे विचारणा झाली असून अहवाल पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशीही माहिती बालगुडे यांनी दिली. मोबाइल कंपन्यांकडून परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल होण्याचा वेग पाहता या कामाची चौकशी करून हा ठेका रद्द करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.