देशात सर्वाधिक आणि महाराष्ट्राच्या जवळपास दुप्पट स्वायत्त महाविद्यालये तमिळनाडूमध्ये आहेत. तर देशातील एकूण स्वायत्त महाविद्यालयांपैकी निम्म्याहून अधिक स्वायत्त महाविद्यालये तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांत आहेत. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानामध्ये (रुसा) महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्यात नॅक मूल्यांकनासह विविध निकषांवर महाविद्यालयांचे मूल्यमापन करून विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा प्रदान केला जातो. या योजनेअंतर्गत अनेक महाविद्यालये स्वायत्त दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. स्वायत्त दर्जा मिळाल्यावर महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम निर्मिती, परीक्षा पद्धती या बाबतचे शैक्षणिक स्वातंत्र्य मिळते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडील नोंदीनुसार देशात एकूण ७९९ स्वायत्त महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक २१८ स्वायत्त महाविद्यालये तमिळनाडूमध्ये आहेत. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेशमध्ये ११२ व तिसऱ्या स्थानी असलेल्या महाराष्ट्रात १०९ स्वायत्त महाविद्यालये आहेत. कर्नाटकातील ७८, मध्य प्रदेशमधील ४४, ओडिशातील ४७, पश्चिम बंगालमधील १७, पंजाबमधील ११ महाविद्यालये स्वायत्त आहेत. त्यामुळे एकूण आकडेवारी पाहता महाराष्ट्राला स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई विद्यापीठाची राज्यात आघाडी राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांचा आढावा घेतला असता, मुंबई विद्यापीठाने राज्यात आघाडी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई विद्यापीठातील ४१, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील २२, कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील १६, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठातील ८, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील ५, औरंगाबादचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठांतील प्रत्येकी तीन महाविद्यालये स्वायत्त आहेत. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशिक्षण विद्यापीठ, सोलापूरचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील प्रत्येकी दोन महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा मिळाला आहे. अधिकाधिक महाविद्यालये स्वायत्त दर्जा मिळवत आहेत, ही चांगली बाब आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांमुळे विद्यापीठांवरील ताण कमी होत आहे. येत्या काळात क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज (समूह विद्यापीठे) निर्माण होऊ शकतील. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होत असताना पदवी देणाऱ्या महाविद्यालयांची, उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढेल. शिवाय महाविद्यालयातील अध्यापनाचा दर्जा उंचावणे व संशोधनाला चालना मिळण्यासही मदत होईल. स्वायत्त महाविद्यालये स्वत: नवीन अभ्यासक्रम विकसित करू शकतात, नवसंकल्पना प्रत्यक्षात आणू शकतात, उद्योगांशी हातमिळवणी करू शकतात. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांंना कार्यपरिचयाची संधी उपलब्ध होऊन त्यांचा कौशल्य विकास साध्य होईल आणि रोजगारक्षमताही वाढीस लागेल. गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र शासनाकडून झालेल्या प्रयत्नांमुळे स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या वाढली असून आणखी प्रयत्नांची गरज आहे. आवश्यकतेनुसार यूजीसीकडून सहकार्य करण्यात येईल. - डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, यूजीसी
