अतिवेगवान प्रवासाच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुणे - मुंबई दरम्यान हायपरलूप रेल्वे (हवा विरहित पोकळी) तंत्रज्ञानावर आधारित अतिवेगवान प्रवास प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत आणखी एक पाऊल पडले आहे. पुणे-मुंबई हायपरलूप सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि डीपी वर्ल्ड एफझेडई, हायपरलूप टेक्नॉलॉजी आयएनसी यांना मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवहार सल्लागार नियुक्ती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे ते मुंबई हा प्रवास अतिवेगवान करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने हा प्रकल्प जाहीर केला आहे. हवा विरहित टय़ूबमधून चुंबकीय क्षेत्राच्या साहाय्याने ध्वनीच्या गतीने प्रवास होणारा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुणे- मुंबई अंतर अवघ्या २० मिनिटांत पार करता येऊ शकते. राज्य शासनाने नुकताच पायाभूत सुविधा कायदा संमत केला आहे. त्या कायद्यानुसार व्हर्जिन हायपरलूप वन आणि दुबईतील डीपी वर्ल्ड या दोन कंपन्या संबंधित प्रकल्प उभारतील, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएने सप्टेंबर महिन्यामध्ये राज्य शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाच्या बैठकीत पुणे - मुंबई हायपरलूप प्रकल्पाला सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाच्या नगर विकास विभागाने हायपरलूप प्रकल्पाला पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित केला असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची उभारणी खासगी कंपन्यांमार्फत होणार असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार आहे.
