कंपन्यांचे पैसे मात्र यापूर्वीच चुकते स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी दोन सल्लागार नियुक्त करूनही स्पर्धेत पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये शहराला स्थान मिळविता आले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या दोन सल्लागारांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. मात्र सर्वेक्षणापूर्वीच नागरिकांच्या कराचे पैसे सल्लागार कंपन्यांना देण्यात आले ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे सल्लागार कंपनीला नोटीस बजाविण्याची महापालिकेची कृती केवळ फार्स ठरणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत शहर देशपातळीवर अव्वल ठरण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून दोन सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यातील एका कंपनीची नेमणूक नियबाह्य़रीत्या शेवटच्या तीन महिन्यात करण्यात आल्याची बाबही उघडकीस आली होती. या कंपनीकडून सल्ला घेण्यासाठी महापालिकेने ३५ लाख रुपये मोजले होते. त्यानंतरही देशपातळीवर महापालिकेचे स्थान दहाव्या क्रमांकावरून ३७ व्या क्रमांकावर फेकले गेले. त्यावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि महापालिका प्रशासनावर कडाडून टीका करण्यात आली होती. कंपन्यांवर केलेल्या उधळपट्टीच्या पैशांचा हिशेब द्या, अशी मागणीही स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी भाजपला या मुद्दय़ावरून कोंडीत पकडले होते. मानांकनात झालेल्या पिछेहाटीचे खापर कंपन्यांवर फोडण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून या दोन्ही कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. सादरीकरणात महापालिका कमी पडल्यामुळे शहराचे मानांकन घसरले, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने ई अ‍ॅण्ड वाय आणि केपीएमजी या कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. यातील ई अ‍ॅण्ड वाय या कंपनीची संपूर्ण अभियानासाठी तर केपीएमजी या कंपनीला शेवटच्या तीन महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात आले होते. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे, स्वच्छतेविषयक विविध उपायोजना प्रस्तावित करणे, सादरीकरण करणे अशी कामे केपीएमजी ही कंपनी करणार होती. ई अ‍ॅण्ड वाय या कंपनीला पूरक केपीएमजी या कंपनीचे काम असेल, असा दावा करण्यात आला होता. स्पर्धेतील कामांसाठी ई अ‍ॅन्ड वाय या कंपनीला एक कोटी रुपये देण्यात आले होते. केपीएमजी या कंपनीची नियुक्ती करताना ही कंपनी नवी मुंबईसह राज्यातील १० ते १२ प्रमुख शहरांसाठी काम करत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया न राबविता केपीएमजी या कंपनीला काम देण्यात आले होते. नोटीस बजाविण्यात आल्यानंतर एका कंपनीने खुलासा दिला असून अन्य कंपनीचा खुलासा येणे बाकी असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मूळ मागणी दुर्लक्षितच सल्लागार कंपन्यांना नोटीस बजाविताना मानांकन का घसरले याचा जाब त्यांना विचारण्यात आला आहे. मात्र मानांकनात पिछेहाट झाल्यानंतर या कंपन्यांवर केलेल्या उधळपट्टीचा हिशेब देण्याची मागणी राजकीय पक्षांसह स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. त्याबाबत महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे मूळ मागणी दुर्लक्षितच राहिली असून पैसे दिल्यानंतर या नोटीस बजाविण्याच्या कारवाईचा उपयोग काय असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
