शिवाजी खांडेकर सदनिकांच्या हप्ते थकवणाऱ्यांना ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिकांची ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा करारावर हप्त्याने विक्री केली होती. त्यातील एक हजारपेक्षा जास्त लाभार्थीनी प्राधिकरणाचे हप्ते थकविले असून प्राधिकरणाने या थकबाकीदारांसाठी पायघडय़ा अंथरल्या आहेत. थकबाकीदारांना थकबाकीमध्ये पन्नास टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाचा हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर प्राधिकरणाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. तसेच ज्यांनी प्रामाणिकपणे हप्ते भरले त्यांच्यावरही अन्याय होणार आहे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने कृष्णानगर, यमुनानगर, वाकड, इंद्रायणीनगर, पूर्णानगर आदी ठिकाणी गृहनिर्माण योजनांची कामे केली होती. या गृहयोजनांमधील सदनिका लाभार्थीना ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार करुन हप्त्यावर पैसे भरण्याच्या अटीवर विक्री करण्यात आल्या होत्या. यामधील सुमारे बाराशे ते तेराशे लाभार्थीनी सदनिका ताब्यात आल्यापासून प्राधिकरणाचे हप्ते भरले नाहीत. तर काही लाभार्थीनी निम्मेच पैसे भरुन नंतर हप्ते भरण्याकडे दुर्लक्ष केले.यामुळे थकबाकीधारक लाभार्थीकडे प्राधिकरणाची दहा ते वीस कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. प्राधिकरणाने या लाभार्थीना यापूर्वी नोटीस काढून थकीत हप्ते भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.नोटीस देऊनही लाभार्थीनी प्राधिकरणाचे हप्ते भरले नाहीत. प्राधिकरण प्रशासनाने बाराशे लाभार्थीमधील शंभरच्या आसपास लाभार्थीच्या सदनिका थकबाकी भरली नाही म्हणून ताब्यात घेण्यासाठीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र दिले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने थकबाकीदार लाभार्थीच्या सदनिका काढून घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. मात्र, ही प्रक्रिया सुरु असताना थकबाकीदारांना अभय देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरण प्रशासनाला कसा सूचला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. थकबाकीदार लाभार्थीना सवलतीचा प्रस्ताव दिला तर प्राधिकरणाचे कोटय़वधी रुपये पाण्यात जाणार असून यामुळे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच हप्त्याने सदनिका घेणाऱ्या अनेक लाभार्थीनी सदनिकांचे हप्ते न चुकता वेळेवर भरले आहेत. यांच्यावर हा निर्णय अन्याय केल्यासारखा होणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिक लाभार्थीमध्ये संतापाचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. स्वस्तात घरे उपलब्ध करुन देऊनही सदनिका मिळालेल्या लाभार्थीनी प्राधिकरणाचे हप्ते थकीत ठेवल्यामुळे आधीच प्राधिकरणाचे आर्थिक नुकसान केले असताना असा प्रस्ताव आणून प्राधिकरण प्रशासन प्राधिकरणाचे आर्थिक नुकसान करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्राधिकरणाने असा प्रस्ताव मंजूर केला तर कुलमुखत्यारपत्राद्वारे व्यवहार करुन मालकी घेणाऱ्या लाभार्थीना त्या सदनिकांचे हस्तांतर करुन देणार का, हाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
