संपूर्ण शहरात बांधकामाला चार एफएसआय मिळावा यासाठी नियोजन समितीच्या अहवालातील काही पाने परस्पर बदलण्यात आल्याचा प्रकार महापालिकेच्या खास सभेत शुक्रवारी उघड झाला. प्रारुप विकास आराखडय़ाबाबत नियोजन समितीच्या एका गटाने सादर केलेल्या अहवालातील काही पाने बदलण्यात आल्याचे पत्र नियोजन समितीच्या सदस्यांनीच दिल्यामुळे खास सभेत गोंधळ झाला. त्यानंतर अहवालाच्या अभ्यासासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आणि विकास आराखडय़ाचा विषय बहुमताने चार दिवस पुढे ढकलण्यात आला.विकास आराखडय़ावर आलेल्या हरकती-सूचनांवरील सुनावणीनंतर नियोजन समितीने महापालिकेला अहवाल सादर केला असून सात सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी एक आणि उर्वरित तीन सदस्यांनी एक असे दोन अहवाल सादर केले आहेत. त्या पाठोपाठ नियोजन समितीमधील अॅड. सारंग यादवाडकर आणि डॉ. सचिन पुणेकर यांनी एक पत्र शुक्रवारी महापालिकेला दिले. हे पत्र मुख्य सभेत वाचून दाखवण्यात आल्यानंतर गोंधळ झाला. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आम्ही दिलेल्या मराठी अहवालात काही माहिती बदलण्यात आली आहे. आमच्या अहवालातील काही पानेही बदलली गेली असण्याची शक्यता आहे. मेट्रो झोन म्हणून बांधकामाला चार एफएसआय द्यावा असे आम्ही अहवालात कोठेही म्हटलेले नाही. मात्र मराठी अहवालात चार एफएसआय द्यावा असे म्हटले आहे. या शिफारशीला आम्ही मान्यता दिलेली नाही. म्हणून या पत्राद्वारे महापालिकेकडे सादर झालेला मराठी अहवाल आम्ही पूर्णपणे नाकारत आहोत. मराठी अहवाल आम्ही सादर केला असे मानले जाऊ नये, आम्ही सादर केलेला इंग्रजी अहवालाच ग्राह्य़ मानला जावा, असे यादवाडकर आणि पुणेकर यांनी या पत्रात म्हटले होते. हे पत्र वाचून दाखवण्यात आल्यानंतर सर्वपक्षीय सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत, हा काय प्रकार आहे याचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर सभेत अहवाल दाखल करून घेण्यात आले. अहवाल दाखल करून घेण्यात आल्यानंतर अद्याप सर्व सदस्यांना अहवाल मिळालेला नसल्यामुळे, तसेच त्याच्या प्रती आणखी दोन दिवसांनी मिळणार असल्यामुळे आम्हाला अभ्यासासाठी वेळ मिळाला पाहिजे, चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सदस्यांनी केली. या मुद्यावरून सभेत तासभर चर्चा सुरू होती. मात्र नक्की काय निर्णय घ्यायचा याबाबत एकमत होत नव्हते.सभागृहनेता सुभाष जगताप, विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे आणि विशाल तांबे यांनी त्यानंतर सभेत उपसूचना दिली. विकास आराखडय़ावरील चर्चा २४ फेब्रुवारीपासून सुरू करावी व अहवाल मंजुरीसाठी एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती शासनाला करावी अशी उपसूचना देण्यात आली. ही उपसूचना सभेत ५३ विरुद्ध ५९ मतांनी संमत करण्यात आली. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने तहकुबीच्या बाजूने, तर अन्य सर्व पक्षांनी विरोधात मतदान केले.
