‘श्रीमंत’ महापालिकेच्या घटत्या उत्पन्नाची चिंता, विकासकामांमध्ये कपात, नगरसेवकांना विश्वासात घेत नसल्याची खंत, आयुक्तांचाच अभ्यास नसल्याची टीका, झोपडपट्टीत नसलेल्या सुविधा, समाविष्ट गावांवरील अन्यायाची परंपरा यासारख्या असंख्य मुद्दय़ांवर चर्चा करत िपपरी महापालिकेचा अर्थसंकल्प अर्थहीन, बोगस, फुगवलेला आणि जुन्या बाटलीत नवीन दारू, या प्रकारातील असल्याची टीका सभेत करण्यात आली.पालिकेच्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यासाठी आयोजित विशेष सभेतील चर्चा रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. प्रारंभी स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे यांनी निवेदन केले. त्यानंतर, नारायण बहिरवाडे, आर. एस. कुमार, जितेंद्र ननावरे, सुजाता पालांडे, सुलभा उबाळे, सीमा सावळे, अपर्णा डोके, राजेंद्र जगताप, भारती फरांदे, योगेश बहल, शमीम पठाण, अनंत कोऱ्हाळे, राजेंद्र काटे, अश्विनी चिंचवडे, तानाजी खाडे, शारदा बाबर, विमल जगताप, संपत पवार, बाबा धुमाळ, विनोद नढे, संगीता भोंडवे आदींनी रात्री नऊपर्यंतच्या चर्चेत सहभाग घेतला. एलबीटी बंद झाल्यास मोठी झळ बसणार असल्याचे सांगत आर. एस. कुमार यांनी कामांचा दर्जा सुधारावा आणि कमी दराने कामे देणे बंद करावे, अशी सूचना केली. हा अर्थसंकल्प अर्थहीन व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांवर अन्याय करणारा असल्याची टीका विनोद नढे यांनी केली. भविष्याचे कसलेही नियोजन नसलेल्या या अर्थसंकल्पात समाविष्ट गावांवर अन्यायाची परंपरा असून घोषणांचा सुळसुळाट आणि अंमलबजावणीचा तपास नाही, अशी अवस्था असल्याचे सुलभा उबाळे यांनी सांगितले. क्रीडा क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत जितेंद्र ननावरे यांनी वेगळ्या पध्दतीने प्रशासनाचा निषेध केला. क्रिकेट सामन्यात फलंदाजीसाठी जाणाऱ्या खेळाडूचा गणवेश त्यांनी घातला होता. तरतूद नसल्याने क्रीडा क्षेत्राचा विकास ठप्प झाल्याची तक्रार त्यांनी केली. ‘लाश वही है, कफन नया है’, या शब्दात धुमाळ यांनी अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले. अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची बाब तानाजी खाडे यांनी निदर्शनास आणून दिली. योजनांच्या नुसत्याच घोषणा नको, असे सांगत आयुक्तांनी नागरिकांच्या स्मरणात राहील, असा अर्थसंकल्प करावा, अशी अपेक्षा बहिरवाडे यांनी केली. कनिष्ठ अभियंत्यांची संख्या वाढवा, अशी मागणी पालांडे यांनी केली. हा अर्थसंकल्प बोगस असून विशेष योजना म्हणजे खाऊगल्लीचा प्रकार आहे, अशी टीका अनंत कोऱ्हाळे यांनी केली.‘केंद्राला १७२ कोटी परत करावे लागणार’झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि जलनिस्सारण प्रकल्प राबवताना नियोजन फसल्याने महापालिकेला १७२ कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम केंद्र सरकारला परत करावी लागणार आहे, ही बाब सीमा सावळे यांनी निदर्शनास आणून दिली. अधिकाऱ्यांच्या अपयशामुळेच ही नामुष्की ओढावल्याचे सांगत ही माहिती सभागृहाला देण्यात आली नाही म्हणून त्यांनी आयुक्तांचा निषेध केला.
