भाजपची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; राज्य शासनाच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया पिंपपरी: पिंपपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन करणाच्या राज्यसरकारच्या निर्णयामुळे शहरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. विलीनीकरणाविषयी फेरविचार करण्याची मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. तर, महापौर माई ढोरे यांनीही प्राधिकरणाचे सध्याचे संपूर्ण क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतंत्रपणे केली आहे. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पिंपपरी प्राधिकरणात वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, काळेवाडी, वाकड, भोसरी, यमुनानगर व प्राधिकरणातील पेठांचा समावेश आहे. या भागातील रस्ते, पाणी, उद्याने, सफाई, खेळांची मैदाने, वाहतूक अशा सर्व सुविधा महापालिकेकडून पुरवण्यात येतात. शहराचा वाढता विस्तार, लोकसंख्येचा विचार करता प्राधिकरण महापालिकेत असले पाहिजे, तरच प्राधिकरणाच्या स्थापनेमागचा हेतू सफल होईल. असे असताना प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीन करणे म्हणजे प्राधिकरणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर माई ढोरे आणि पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. प्राधिकरणाच्या जवळपास तीन हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. भूखंडांना सोन्याचा भाव आहे. भूमिपुत्रांच्या हक्काच्या जमिनी व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालून त्यातून जमा होणारा मलिदा बारामतीला वळवण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. भाजपचे शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र निवेदन दिले आहे. विलीनीकरणामुळे पिंपपरीच्या विकासाला खोडा बसेल. पीएमआरडीएची व्याप्ती पाहता तेथे शहरविकासाची कामे वेगाने होऊ शकणार नाहीत. शहराचे विभाजन होईल. पिंपपरी पालिकेचा महसूल कमी होईल. अशा विविध अंगाने शहराचे नुकसान होईल, अशी भीती लांडगे यांनी निवेदनात व्यक्त केली आहे. प्राधिकरणासाठी ज्या शेतक ऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या, त्यांना जमीन परतावा दिला पाहिजे. तसेच, उद्योगनगरीतील गरजू कामगारांना स्वस्तात घरे द्यावीत. - सदाशिव खाडे, माजी अध्यक्ष, पिंपपरी प्राधिकरण ८४२ गावांना विकासाची दिशा देणाऱ्या पीएमआरडीएकडे पिंपपरी प्राधिकरणाची जबाबदारी राहील. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीतून संपूर्ण जिल्ह्य़ाचाच विकास होईल. - विलास लांडे, माजी आमदार भूमीपुत्रांच्या जमिनी विकून प्राधिकरणाने कोटय़वधींची मालमत्ता उभारली. प्राधिकरणाच्या ठेवी आणि कोटय़वधींच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवूनच विलीनीकरणाचा निर्णय झाला आहे. मूळ शेतकरी मात्र तसाच राहिला आहे. वर्षांनुवर्षे त्याची गळचेपी सुरूच आहे. - कैलास कुटे, अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती
