पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती गुन्हेगारी आणि चहूबाजूने विस्तारत असलेल्या शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखताना पोलिसांवर येत असलेला ताण विचारात घेऊन पिंपरीसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. पिंपरीच्या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे गेलेला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा प्रस्ताव सरकारने जवळपास मान्य केल्याचे सूचित केले आहे. मात्र, पिंपरीचे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय अस्तित्वात येण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करावी लागेल आणि तसे झाल्यास एक ते दोन वर्षांनी हे आयुक्तालय अस्तित्वात येऊ शकेल. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार वाढत चालला आहे. या दोन्ही शहरांलगताचा ग्रामीण भाग वर्षभरापूर्वी पुणे पोलीस आयुक्तालयाला जोडण्यात आला आहे. निगडी ते हडपसर, मांजरी, कोंढव्यातील बोपदेव घाट, खडकवासला, दिघी, आळंदीचा काही भाग आता पुणे पोलिसांच्या हद्दीत येतो. पुणे आणि पिंपरी शहरांलगतची गावे महापालिकांमध्ये समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे मुंबईपेक्षा पुण्याचे क्षेत्रफळ जास्त आहे. या दोन्ही शहरांतील वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीची समस्या, वाढती गुन्हेगारी यांचा ताण पुणे पोलिसांवर पडला आहे. वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी मिळून साडेनऊ हजार पोलीस कर्मचारी शहराची कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळतात. या पाश्र्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी पिंपरीसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंजूर होण्याबाबत चर्चा खूप झाली असली, तरी अद्याप या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यस्तरीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रामटेकडीतील राज्य राखीव पोलीस दलाच्या मैदानावर झाले. या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या. तेव्हा पिंपरीतील वाढती गुन्हेगारी आणि पोलिसांवर वाढलेला ताण त्यांनी समजून घेतला. पिंपरीसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज असल्याचे फडणवीस यांनीही या वेळी मान्य केले. तसेच लवकरच हा प्रस्ताव मान्य केला जाईल, असेही या चर्चेत ते म्हणाले. पुणे शहरातील गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांप्रमाणे सहपोलीस आयुक्त (गुन्हे) हे पद निर्माण करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पिंपरी आयुक्तालयासाठी जागा कुठे..? पिंपरीत स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव मान्य झाला, तरी त्याच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. आयुक्तालय उभारण्यासाठी किमान एक ते दोन एकर जागा लागेल. पिंपरी पोलीस ठाण्याची सुमारे एक एकर जागा आहे. तेथे आयुक्तालयाची इमारत बांधणे शक्य होईल. नवीन पोलीस आयुक्तालयासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या वाढवून द्यावी लागेल. हा प्रस्ताव मान्य झाला आणि लगेच काम सुरू झाले, तरी स्वतंत्र कामकाज सुरू करण्यासाठी आणखी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागेल, अशी माहिती पिंपरीतील एका अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
