मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com पुण्यातील करोना रुग्णांची संख्या वाढण्यास येथील प्रशासन जबाबदार आहे, असे समजणे हे केवळ अज्ञानमूलक आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत कोणती उपाययोजना करायची, कशी करायची याचे संपूर्ण नियोजन केंद्र आणि राज्य सरकार करत आले आहे. ‘नाम के वास्ते’ गेल्या काही दिवसांत करोनाबद्दलचे सगळे निर्णय घेण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले. पाय बांधून ठेवायचे आणि पळायला लावायचे, असल्या एकतंत्री कारभाराने राज्यातील सगळ्या महानरपालिकांचे आयुक्त नको ते अधिकार, असे म्हणू लागले आहेत. उत्तम काम केल्यानंतरही केवळ बदली करणे म्हणजे आपले पाप झाकण्यासाठी कुणाला तरी फासावर चढवण्यासारखे आहे. पुण्यातील मनपा आयुक्तांची बदली म्हणजे राज्य सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी केलेला अधिकाराचा गैरवापर आहे. असे अधिकारी बदलून जर करोना आटोक्यात आणता आला असता, तर एव्हाना महाराष्ट्र देशातील शेवटच्या क्रमांकाचे राज्य झाले असते! शेखर गायकवाड यांची चूक असेलच, तर ती टाळेबंदीला त्यांनी केलेला विरोध. त्यांचे म्हणणे अतिशय बरोबर असले, तरी राज्यकर्त्यांना आपल्याविरुद्ध बोललेले कधीही आवडत नाही. अजित पवार यांना तर मुळीच नाही. त्यामुळे करोनाचे खापर त्यांनी गायकवाड यांच्यावर फोडले आणि गेल्या दोन महिन्यात आपण काय केले, याची चुणूक दाखवली. हे असेच ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांच्याही बाबतीत घडले. कुणा काँग्रेसच्या नगरसेवकाने तक्रार केली म्हणून बदलीचे शस्त्र उगारले, याला शहाणपणा म्हणतात काय? ज्या डॉ. चंदनवाले यांची यापूर्वी अशीच केलेली बदली ससूनमधील डॉक्टरांच्या आग्रहाखातर रद्द करण्यात आली, त्यांना कोणा शहाजोग नगरसेवकाच्या सांगण्यावरून बदलून टाकावे आणि त्यामागे करोनाचे कारण सांगावे, हा तर शुद्ध आचरटपणा. पण तो केला गेला. त्यानंतर ससूनमधील मृत्यू कमी झाले, असे काही घडले नाही. त्या नगरसेवकाची कॉलर फक्त ताठ झाली एवढेच. टाळेबंदीने सगळे प्रश्न सुटतात, असा बावळट समज करून घेतला की काय होते, हे गेल्या शंभर दिवसांत सगळ्या देशाने अनुभवले आहे. पुण्यासारख्या शहरात केवळ तीन टक्के क्षेत्रात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. तेथे पुरेशी काळजी घेतली जात आहे. आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जिवाची बाजी लावून अधिक चाचण्या करून करोनाग्रस्तांना बाजूला केले. रुग्ण वाढले, तर त्यांच्यापासून अनेक नागरिकांना होणारा संसर्गाचा धोका टळतो. पण हे लक्षात न घेता केवळ रुग्ण वाढतात यास आयुक्तांना जबाबदार धरणे हे अज्ञानमूलक आहे. रुग्ण वाढण्यास आयुक्त जबाबदार नसतात, तर नागरिकांचे वर्तन असते. ज्या बैठकीत टाळेबंदीचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी गायकवाड यांच्याशिवाय एकाही अधिकाऱ्याने टाळेबंदीस विरोध केला नाही. सगळ्यांनी तोंडाला कुलपे लावून टाळेबंदीच्या निर्णयाला मान हलवली. मंत्र्यांना असे मानहलवे अधिकारी फार आवडतात. अजित पवार यांचा टाळेबंदीचा निर्णय संपूर्णत: चुकीचा आहे, हे सगळे तज्ज्ञ ओरडून सांगत आहेत. पण सध्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनीही आपल्या कानात आणि तोंडातही बोळे कोंबून ठेवले असल्याने या ओरडण्यास काही अर्थ उरलेला नाही. यापुढील काळात पुण्यासारख्या देशातील ‘व्हायब्रंट’ शहरात कोणताही उद्योग येण्यास राजी होणार नाही. जे परप्रांतीय परत पुण्यात आले, ते आता टाळेबंदीच्या भीतीने गावी जातील आणि परत येणारही नाहीत. टाळेबंदी जाहीर केल्यापासून पुणेकरांनी बाजारपेठेत जी काही अभूतपूर्व गर्दी केली, त्यामुळे या टाळेबंदीच्या हेतूला आधीच हरताळ फासला गेला आहे. आता होणार आहे तो टाळेबंदीचा फार्स. केवळ नेत्यांच्या हौसेपोटी..
