06 July 2020

News Flash

गावांच्या सेवा-सुविधांबाबत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना

समाविष्ट झालेल्या चौतीस गावांना कोणकोणत्या सेवा-सुविधा द्याव्या लागतील, त्यासाठी किती कर्मचारी लागतील याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आयुक्त विकास देशमुख यांनी शुक्रवारी पूर्वतयारीच्या बैठकीत

| May 31, 2014 03:00 am

महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या चौतीस गावांना कोणकोणत्या सेवा-सुविधा द्याव्या लागतील, त्यासाठी किती कर्मचारी लागतील याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आयुक्त विकास देशमुख यांनी शुक्रवारी पूर्वतयारीच्या बैठकीत दिल्या. गावांच्या समावेशानंतर लोकसंख्येत आठ ते दहा लाखांनी वाढ होईल असा अंदाज आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत चौतीस गावांचा समावेश करण्यासंबंधीची अधिसूचना राज्य शासनाने गुरुवारी प्रसिद्ध केली. या निर्णयावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या असून त्यासाठी एक महिन्याची मुदत आहे. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊन गावांचा समावेश होईल. मात्र, आवश्यक ती प्राथमिक तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. आयुक्तांनी बोलावलेल्या बैठकीत शुक्रवारी त्याबाबत चर्चा झाली. समाविष्ट गावांना रस्ते, पथदिवे, पाणी, ड्रेनेज तसेच कचरा विल्हेवाट यासंबंधी कशाप्रकारे सुविधा देता येतील याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या फक्त आढावा घेण्यात आला असून सेवा-सुविधा देण्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. सध्याच्या ग्रामपंचायतींकडे काय काय साधनसामग्री आहे, महापालिकेला कोणती साधनसामग्री द्यावी लागेल, त्यासाठी किती कर्मचारी लागतील आदी बाबींचा समावेश या आराखडय़ात असेल. गावांच्या समावेशानंतर लोकसंख्येत आठ ते दहा लाखांनी वाढ होईल, असा अंदाज आहे. मात्र, जनगणनेचे आकडे, प्रत्यक्ष मोजणी तसेच जीपीएस यंत्रणेद्वारे त्याची माहिती घेतली जाणार आहे, असे आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुण्याचे सध्याचे क्षेत्रफळ २४३ चौरस किलोमीटर असून गावांच्या समावेशानंतर ते ४६५ चौरस किलोमीटर होईल, अशी शक्यता आहे.
गावांचा समावेश राजकीय दृष्टिकोनातून – तावडे
महापालिका हद्दीत चौतीस गावांचा समावेश करण्याचा जो निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे तो फक्त राजकीय दृष्टिकोनातून घेतलेला निर्णय आहे. त्यातून गावातील जनतेला काहीही लाभ होणार नाही, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. ते म्हणाले की, या गावांना पिण्याचे पाणी, रस्ते यासह अन्य सोयी-सुविधा कशाप्रकारे पुरवल्या जाणार आहेत याचा कोणताही विचार शासनाने केलेला नाही. त्यासाठीची आवश्यक आर्थिक तरतूद न करताच गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 31, 2014 3:00 am

Web Title: pmc include villages plan vikas deshmukh
टॅग Pmc
Next Stories
1 आघाडीला पुन्हा सत्ता हवी असल्यास कंत्राटी कामगार पद्धती बंद करावी – राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या परिषदेत मागणी
2 चित्रपट सृष्टीच्या व्यवसायाचा अभ्यास करण्यासाठी मराठी युथ आंत्रप्रिन्युअर क्लबची नुकतीच स्थापना
3 बिनविरोध संमेलनाध्यक्षपदासाठी अभिप्रायास साहित्यिकांचा अत्यल्प प्रतिसाद
Just Now!
X