काही मोबाइल कंपन्या व महावितरणतर्फे शहरात मोठय़ा प्रमाणात केबल टाकण्यासाठी खोदकामाची परवानगी मागण्यात आली असून, त्यासाठीचे शुल्कही पुणे महानगरपालिकेकडे भरले आहे. मात्र, खोदकाम केल्यानंतर त्याचे शुल्क रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च केले जात नसल्याने रस्त्यांची अवस्था केविलवाणी होत आहे. त्यामुळे लोकांची गैरसोय होत असूनही ही परवानगी केवळ महसूल गोळा करण्यासाठी दिली जाते का, असा प्रश्न सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.याबाबत पुण्यातील क्रिएटिव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी माहिती महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी निवेदन सादर केले आहे. पुणे शहरातील खराब रस्ते आणि खड्डय़ांमुळे महानगरपालिका प्रशासन कायमच टीकेचे लक्ष्य होत आले आहे. आता पुन्हा काही मोबाइल कंपन्या व महावितरणने शहरात केबल टाकण्यासाठी खोदकाम करण्याचे शुल्क भरले आहे.याबाबत या निवेदनाद्वारे काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यात म्हटले आहे, की केबल टाकण्यासाठी रस्ता खणल्यावर तो किती दिवसात पूर्ववत करण्यात येईल? त्याचे स्वरूप कसे असेल? म्हणजे तो केवळ वरवर डांबरीकरण करून की व्यवस्थित ग्राउटिंग करून, खडी टाकून पूर्ववत केला जाईल? प्रशासन खोदकामासाठी ६५०० रुपये प्रती मीटर इतके शुल्क घेत असेल तर रस्ते ४८ ते ७२ तासांत पूर्ववत करण्यासाठीची यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी केवळ रस्त्याच्या कडेनेच नव्हे तर मुख्य रस्त्यांवरही क्रॉस खोदकाम केले जाते, असेही त्यात म्हटले आहे.यापूर्वी अनेक ठिकाणी परवानगी नसताना रस्ते खोदून केबल टाकण्याचे प्रकार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. तेव्हा जुजबी कारवाई व पोलीस केस देखील करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही अनधिकृत रीत्या रस्ते खोदून केबल टाकणे सुरू आहे. तसेच, हजार मीटरची परवानगी घ्यायची आणि दोन हजार मीटरचे काम करून टाकायचे, असेही प्रकार सर्रास घडत आहेत. त्यामुळे या परवानग्यांवर व कामावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
