महापालिकेत करण्यात येणारे ठराव अनेकदा अपुऱ्या माहितीच्या आधारे केले जातात आणि त्यामुळे नागरिकांचाच तोटा होण्याचे प्रसंग उद्भवतात. महापालिकेच्या शाळांसाठी व विविध प्रकल्पांसाठी घरगुती दराने विजेचा पुरवठा करावा, अशी विनंती करणारा नुकताच मंजूर झालेला ठरावही अशाच प्रकारचा असून कृपया अशी विनंती महावितरणला करू नका, असे पालिका प्रशासनाला सांगावे लागत आहे.महावितरणला शहरात इन्फ्रा प्रकल्पांतर्गत केबल टाकण्याची कामे करायची आहेत. त्यासाठी महावितरणला खोदाई शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला होता. तसेच हा प्रस्ताव मंजूर करताना महापालिकेच्या शाळा तसेच महापालिकेच्या प्रकल्पांना घरगुती दराने वीज द्यावी, अशी विनंती महावितरणला करावी असाही ठराव मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षातील दरांची स्थिती वेगळी असून या विनंती प्रमाणे महावितरणने खरोखरच घरगुती दराने महापालिकेच्या शाळांना आणि प्रकल्पांना वीज दिली, तर त्यातून महापालिकेलाच आर्थिक भरुदड पडेल, याकडे सजग नागरिक मंचने लक्ष वेधले आहे.महावितरणने दरवाढीचा जो प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर केला आहे त्यात शासकीय शाळांसाठी स्वतंत्र गट करण्यात आला असून शाळांसाठी सहा रुपये ५९ पैसे प्रतियुनिट असा सवलतीचा दर लावण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, तर घरगुती विजेचा दर १० रुपये ५० पैसे युनिट असा आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांना घरगुती दराने वीजपुरवठय़ाची मागणी करणे चुकीचे ठरेल, ही बाब सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्या बरोबरच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा तसेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी सहा रुपये ७६ पैसे युनिट असा दर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांसाठी घरगुती दराने वीज देऊ केल्यास ती वीज १० रुपये ५० पैसे युनिट या दराची आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. दरांची ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिका जेव्हा महावितरणकडे फेरप्रस्ताव सादर करेल तेव्हा त्यांना शाळा तसेच महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी घरगुती दराने वीज द्यावी अशी विनंती करू नये, असे पत्रही आयुक्तांना देण्यात आले आहे.एकीकडे वीज वितरण कंपनीच्या केबल खोदाईसाठी शुल्कात सवलत द्यायची नाही आणि दुसरीकडे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातूनच वीज वितरण कंपनीच्या केबल भूमिगत करून द्यायच्या हा प्रकार थांबवावा अशीही मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. जी कामे महावितरणने करणे अपेक्षित आहे ती करण्यासाठी सन २०१४-१५ च्या महापालिका अंदाजपत्रकातून २५ कोटी रुपये महापालिकेने खर्च केले आहेत आणि आगामी २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकात देखील अशा प्रकारच्या महावितरणच्या कामांसाठी १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा काय प्रकार आहे ते उमगत नाही, असेही संस्थेचे म्हणणे असून त्याबाबतही खुलासा करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या उलट महापालिकेने ही कामे न करता महावितरणला खोदाई शुल्कात सवलत द्यावी आणि महापालिकेला अपेक्षित असलेली सर्व कामे इन्फ्रा प्रकल्पातून करून घ्यावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
