अविनाश कवठेकर खासगी कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या रस्ते खोदाईच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला. त्या पाठोपाठ या निर्णयाला मुख्य सभेनेही मंजुरी दिल्यामुळे विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठीचे प्रस्ताव मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचे दोन परिणाम दिसत आहेत. एक म्हणजे रस्ते खोदाईसाठी धोरण तयार करूनही त्याचा काही उपयोग झाला नाही आणि दुसरे म्हणजे पुढील दोन महिने शहरात मोठय़ा प्रमाणात रस्ते खोदाई होणार आहे. रस्ते खोदाईचे धोरण मंजूर झालेले नसतानाच मोबाइल कंपन्यांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या खोदाई शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे अनेक प्रमुख रस्ते, उपरस्ते येत्या दोन महिन्यात खोदण्यात येतील. खोदाईचे हे चित्र येत्या काही दिवसांत बहुतांश भागात दिसेल. खोदाईला परवानगी देण्यात आल्यामुळे पुढील दोन महिन्यात किमान पाचशे ते सहाशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई होण्याची शक्यता आहे. एकुणातच महापालिका प्रशासनाने रस्त्यांच्या खोदाईसंबंधी जे बहुचर्चित धोरण तयार केले आहे ते धोरण गुंडाळले जाणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर विनापरवाना आणि मंजूर केलेल्या प्रस्तावापेक्षा कितीतरी जादा रस्ते खोदाई करण्यात येते. शहरातील रस्त्यांची खोदाई करून विविध प्रकराच्या केबल खासगी आणि शासकीय कंपन्यांकडून टाकण्यात येतात. वारंवार अशाप्रकारची कामे केली जात असल्यामुळे रस्ते सातत्याने खोदले जातात आणि रस्त्यांची दुरवस्था होते. खोदलेले हे रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च प्रशासनाला करावा लागतो. खोदाई, त्यामुळे खराब होणारे रस्ते आणि दुरुस्तीसाठी होणारा खर्च या बाबी विचारात घेऊन रस्ते खोदाईसाठीचे नियम कडक करण्याचा, तसेच त्यासाठी एक धोरण तयार करण्याचा निर्णय पथ विभागाने घेतला होता. त्यानुसार केबल टाकणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी त्यांचे रस्ते खोदाईचे वार्षिक नियोजनाचे पत्र ३१ ऑगस्टपर्यंत पथ विभागाला सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च या सहा महिन्यांच्या कालावधीत रस्ते खोदाईला मान्यता देण्यात येईल, असेही धोरण होते. तसेच खासगी मोबाइल कंपन्यांचे रस्ते खोदाईचे शुल्क दुप्पट करण्यात आले होते. डांबरी रस्त्यांच्या खोदाईसाठी प्रतिरनिंग मीटर १० हजार १५५ रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव होता. रस्ते खोदाईसाठी तयार करण्यात आलेले हे धोरण प्रशासनाकडून मान्यतेसाठी शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आले होते. मात्र त्याला मंजुरी मिळू शकली नव्हती. धोरणाला मंजुरी मिळत नसल्यामुळे पथ विभागाने केवळ शासकीय कंपन्यांनाच रस्ते खोदाई करायला परवानगी दिली. मात्र रस्ते खोदाई करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी कंपन्यांकडून केली जात होती. कंपन्यांच्या दबावामुळे प्रती रनिंग मीटर दहा हजार १५५ रुपये याप्रमाणे शुल्क आकारणी न करता प्रती रनिंग मीटर सात हजार ५५० रुपये याप्रमाणे शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. एप्रिल पर्यंतच महापालिका रस्ते खोदाईला मान्यता देते. एक महिन्याचा कालावधी रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी असतो. खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या खोदाई शुल्कात कपात करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिने शहरात मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते खोदाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रति रनिंग मीटर सात हजार ५०० रुपये या दराने कंपन्यांकडून शुल्काची आकारणी केली जाईल. ही परवानगी देण्यात आल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने केलेले रस्ते खोदाईचे धोरण गुंडाळले गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रस्ते खोदाईचे धोरण मान्य झालेले नाही त्यामुळे खोदाईला परवानगी देता येणार नाही, अशी महापालिका प्रशासनाची भूमिका होती. मात्र, मुख्य सभेने थेट दर मंजूर केल्यामुळे धोरण मंजूर नसताना खोदाई होणार आहे. थोडक्यात म्हणजे, धोरण नुसतेच चर्चेत राहिले आणि पुढे ते बासनात गुंडाळले गेले. प्रतिवर्षी रस्त्यांसाठी महापालिका कोटय़वधींचा खर्च करते. मात्र खोदाईमुळे हे रस्ते खराब होतात. ते पूर्ववत करण्यासाठी पुन्हा मोठा खर्च होतो. त्यासाठी धोरण आवश्यक होते. मात्र ते होऊ शकले नाही, हे वास्तव आहे.
