पीएमपी ठेकेदारांनी अचानक सुरू केलेल्या संपामुळे लाखो प्रवाशांचे चांगलेच हाल होत असून ठेकेदार कंपन्या आणि पीएमपी प्रशासन यांच्या वादात प्रवाशांना मात्र अतिशय वाईट प्रवासी सेवा मिळू लागली आहे. पीएमपीने पाच ठेकेदार कंपन्यांकडून ६५० गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. या गाडय़ांच्या ठेकेदारांबरोबर जो करार झाला होता त्यानुसार ठेकेदारांकडून प्रवासी सेवा मिळत नसल्याचे पीएमपी प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वेळोवेळी या ठेकेदारांना दंड आकारला आहे. हा दंड त्यांनी मान्य केला असून तो त्यांच्याकडून काही प्रमाणात वसूलही करण्यात आला आहे. मात्र पीएमपीने जो करार केला आहे त्यानुसार जे पैसे दिले गेले पाहिजेत ते पीएमपीकडून मिळत नसल्याची ठेकेदारांची तक्रार आहे. या वादात ठेकेदारांनी त्यांच्या ६५० गाडय़ा अचानक बंद केल्या आणि त्यामुळे प्रवाशांचे मात्र हाल झाले. पुणे आणि पिंपरीतील दहा ते बारा लाख नागरिक पीएमपीचा रोज वापर करतात. मुळातच ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक जलद व कार्यक्षम व्हावी अशी प्रवाशांची मागणी आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात तब्बल ६५० गाडय़ा ठेकेदारांच्या असल्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक वाहतुकीत मोठा वाटा आहे. या गाडय़ांची योग्य देखभाल-दुरुस्ती केली जात नाही. गाडय़ांना दरवाजे नसणे, फुटलेल्या काचा, तुटलेल्या खिडक्या तसेच गाडय़ा मार्गावरच बंद पडणे अशा ठेकेदारांच्या गाडय़ांबाबत अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे या ठेकेदारांना वेळोवेळी दंड करण्यात येतो. मात्र त्यातून प्रश्न सुटलेला नाही. या गाडय़ांची अवस्था चांगली असली पाहिजे अशी प्रवाशांची मागणी आहे. काँग्रेसतर्फे प्रवाशांची मोफत व्यवस्था पीएमपीच्या ठेकेदारांनी अचानक बंद सुरू केल्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी उपमहापौर आबा बागूल यांनी तातडीने दहा खासगी प्रवासी गाडय़ा आणून त्या शुक्रवारी विविध मार्गावर सोडल्या. आमदार मोहन जोशी यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. कात्रज, धायरी, कोथरूड, वारजे, हडपसर, बिबवेवाडी, खराडी येथे या गाडय़ांनी दिवसभर फेऱ्या केल्या. पीएमपीच्या ठेकेदारांनी बंद पुकारून प्रवाशांना वेठीस धरू नये. नागरिकांना होत असलेला त्रास लक्षात घेऊन ही मोफत सेवा सुरू करण्यात आल्याचे बागूल यांनी या वेळी सांगितले. अचानक बंद पुकारणाऱ्यांवर कारवाईच झाली पाहिजे, अशीही मागणी काँग्रेसने केली आहे. ठेकेदारांच्या सेवेवर ठामपणे देखरेख करणारी यंत्रणा पीएमपीकडे नाही, तशी पीएमपीची क्षमता नाही आणि कारवाई करण्याची इच्छाशक्तीही नाही. ठेकेदार कंपन्यांनी प्रवासी सेवा देण्यासाठी नेमले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवेवर ठामपणे देखरेख ठेवली गेली पाहिजे. त्याऐवजी ठेकेदारांची मनमानी सुरू आहे. या सेवेबाबत प्रवाशांनी वेळोवेळी अनेक तक्रारी करूनही त्यांची दखल पीएमपी प्रशासनाकडून घेतली गेलेली नाही आणि प्रवाशांकडेच सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ठेकेदारांच्या बंद आंदोलनामुळे सेवा कोलमडणे योग्य नाहीच. पीएमपी प्रवाशांना वेठीस धरणे पूर्णत: चुकीचेच आहे. जुगल राठी, अध्यक्ष पीएमपी प्रवासी मंच
