शहरातील रस्ते वाहनचालकांसाठी आणि पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे असावेत, वाहनचालकांना आणि पादचाऱ्यांना रस्ते आणि पदपथांवरून विनाअडथळा जाता यावे, याबाबत सातत्याने चर्चा होते. त्यानुसार पदपथांवरील आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र परस्पर विसंगत चित्र सध्या शहरातील रस्त्यांवर आहे. मुळातच मोठय़ा लांबी व रुंदीच्या रस्त्यांसाठी शहरात पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. एका बाजूला रस्ते विकसित करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. पण रस्तारुंदीकरणाची मागणी होऊनही ही प्रक्रिया विविध कारणांमुळे अडकलेली आहे. या अरुंद रस्त्यावर पुन्हा अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. पदपथ आणि रस्त्यांवरील व्यावसायिकांचे पुनर्वसन अद्यापही झाले नसल्यामुळे आणि पुनर्वसनाची ठिकाणे निश्चित होत नसल्यामुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण तयार केले. त्यासाठी शहरातील अनधिकृत आणि अधिकृत फेरीवाले, छोटे-छोटे व्यावसायिक, स्टॉलधारकांच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आली. या फेरीवाल्यांची बायोमॅट्रिक नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाहरातील वर्दळीचे असलेले ४५ रस्ते आणि १५३ चौक फेरीवालेमुक्त रस्ते (नो हॉकर्स झोन) म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. पण हे रस्ते अतिक्रमणांमध्ये सापडले आहेत. या ठिकाणी अतिक्रमणे होऊ नयेत, वाहतुकीला अडथळा होऊ नये यासाठी कारवाई करण्यात यावी, तसा अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात यावा असे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. मात्र त्यानंतरही प्रमुख चौक आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणांवर कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई प्रशासनाकडून होत नाही. रस्त्यांवरील अतिक्रमणांसंदर्भातील तक्रारीही महापालिका प्रशासनाकडे सातत्याने येतात. या रस्त्यांवर कारवाई झाल्यानंतरही अतिक्रमणांचा प्रश्न सातत्याने डोके वर काढतो. अतिक्रमणे रोखण्यासाठी विशेष पथकांची स्थापना झाली, जबर दंडाच्या रकमेची तरतूद मान्य करून घेतली गेली मात्र त्यानंतरही कोणतीही कारवाई अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाई कुठे होते, हाच प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच सर्वेक्षण केलेल्या पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रियाही रखडली आहे. त्यासाठी ३०० हून अधिक जागा निश्चित केल्याचे सांगितले जात आहे. पण जागांबाबतही अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शहरातील पथारी व्यावसायिकांची अतिक्रमणे कायमच असल्याचे चित्र आहे. लक्ष्मी रस्त्यावरील व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने या रस्त्यावरील पार्किंगच्या जागेत पुनर्वसन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पार्किंगच्या जागेत पुनर्वसन झाल्यास पार्किंग कुठे करायचे याबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. एका बाजूला ही परिस्थिती असातना आता वाहतुकीचे प्रमुख रस्ते पुनर्रचनेच्या नावाखाली अरुंद करण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर, टिळक, केळकर, फग्र्युसन रस्त्यासह अन्य दहा प्रमुख रस्त्यांची पुनर्रचना होणार आहे. या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा आणि काही रस्त्यांवर सायकल मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. पण रस्त्यांची नक्की गरज काय आहे, त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, या व्यावहारिक बाबी न तपासता केवळ काही तरी करण्याच्या नादात रस्ते अरुंद करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू झाला आहे. यातील बहुतेक रस्त्यांवरून नीट चालता येणेही शक्य नसते. तेथे सायकल मार्ग करून काय साध्य होणार आहे, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. केवळ अर्बन स्ट्रीट डिझाइनच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काम केले, पाश्चात्त्य देशातील संकल्पनेवर आधारित रस्त्याची कामे केली असाच अजब प्रकार सध्या प्रशासनाकडून सुरू आहे. मुळातच शहरातील रस्त्यांसाठी महापालिकेकडे जागा उपलब्ध नाही. रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रियाही त्यामुळे रखडली आहे. या परिस्थितीमध्ये आहेत ते रस्ते वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांसाठी कसे योग्य पद्धतीने वापरता येतील, याचा विचार होणे अपेक्षित होते. एका बाजूला सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी), डिफर्ड पेमेंट आदी पर्याय स्वीकारून रस्ते विकसित करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. मात्र याच पर्यायाला विसंगत भूमिका प्रशासनाकडून घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे. पादचाऱ्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली असून पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सोडविता आलेला नाही. या दुहेरी अडचणीत शहरातील रस्ते अडकले आहेत. कारवाईचा दावा किंवा तात्पुरत्या स्वरूपातील कारवाई आणि रस्ते विकासाचा चुकीचा दृष्टिकोन वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करणारा ठरणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविणे, पादचाऱ्यांसाठी रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याबरोबरच शक्य असल्यास रस्त्यांची रुंदी वाढविणे हाच पर्याय योग्य ठरणार आहे.
