लोकांचा हक्क असणारे तब्बल ४८.९७ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी टाटा कंपनीच्या धरणांमध्ये आहे. या धरणांमधील पाणी ३० एप्रिलपर्यंत मराठवाडय़ासह पश्चिम महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त भागाला द्यावे. अन्यथा, धरण परिसरातच जलसत्याग्रह करण्यात येईल, असा इशारा जलअभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी दिला. राज्याच्या दुष्काळाचे मूळ हे टाटांच्या धरणात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. पश्चिम घाटातील लोणावळा, वळवण, शिरवटा, सोमवडी, ठोकरवाडी आणि मुळशी अशा सहा ठिकाणी टाटांनी बांधलेल्या धरणांमध्ये सध्या मोठय़ा प्रमाणावर पाणी उपलब्ध असल्याचे कदम यांनी सांगितले. हे पाणी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला देण्यात यावे, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव त्यांनी राज्य सरकारला सादर केला आहे. या प्रस्तावामध्ये असलेल्या नऊ मागण्या ३० एप्रिलपर्यंत मान्य केल्या नाहीत, तर दुष्काळी भागाच्या प्रत्येक तालुक्यातील तरुण प्रतिनिधींसमवेत टाटांच्या मालकीच्या धरणांवर जलसत्याग्रह करून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. देशाच्या विकासामध्ये टाटांनी दिलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. परंतु, धरणे बांधून तेथे स्वत:चे खासगी जलविद्युत प्रकल्प राबविणे हा प्रकार राज्याच्या जलधोरण, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा आणि जलविद्युत कायद्याच्या विरोधातील आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या धरणांतील पाण्यातून जेवढी वीज निर्माण केली जाते तेवढय़ा विजेचा सुयोग्य पर्याय टाटांना उपलब्ध करून द्यायचा आणि त्याबदल्यात टाटांच्या धरणांतील सर्व पाणी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला पाईपलाईनद्वारे पिण्यासाठी तसेच गरजेनुसार शेती आणि अन्य उद्योगांसाठी वापरायचे असा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. टाटा करारपत्राची वैधता तपासावी, टाटांच्या धरणातील पाणी मिळण्यासाठी अभ्यास गट नेमावा, पाचशे मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मितीचा आराखडा तयार करण्यासाठी ऊर्जा विभागाला आदेश द्यावेत, अशा मागण्या कदम यांनी केल्या आहेत. या धरणांतील पाण्याच्या नियमनासाठी पाणीपुरवठा, जलसंपदा विभागाला आदेश द्यावेत, अवजलासाठीही आदेश द्यावेत त्याचप्रमाणे टाटा हायड्रो पॉवर कंपनीचे नुकसान होणार नाही, यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्ती करावी, अशा सूचनाही प्रफुल्ल कदम यांनी राज्य सरकारला पत्राद्वारे केल्या आहेत. टाटाचा पाणी व्यवहार पर्यावरणविरोधी आणि निसर्गाला टोकाचा विरोध करणारा आहे. टाटा हायड्रो पॉवर प्रकल्पामध्ये पूर्ववाहिनी नद्या आणि पाण्याचे प्रवाह पूर्णपणे वळवून पश्चिमवाहिनी केल्या आहेत. त्यामुळे पूर्ववाहिनी नदीखोऱ्यामधील भूस्तर आणि पर्यावरण या दोन्ही घटकावर वाईट परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रामधील टाटा हायड्रो पॉवर कंपनीने केलेल्या प्रकल्प गुंतवणुकीचा परतावा केव्हाच झालेला असल्याने नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित होत नाही, याकडे लक्ष वेधत टाटा धरणांचे खुलेकरण करणे देशाच्या आणि टाटाच्या हिताचे असल्याचा दावा प्रफुल्ल कदम यांनी केला.
