पुण्याचा विकास आराखडा करताना त्यात मोठय़ा प्रमाणावर एफएसआय देण्यात आला आहे. हा एफएसआय पेलण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या तरतुदी विकास आराखडय़ात असल्या पाहिजेत. पुढील वीस वर्षांचा विचार करून नियोजन केले पाहिजे. त्यामुळे राज्य शासनाकडे विकास आराखडय़ासाठी मुदतवाढ मागणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दिली.शिवसेनेने रविवारी पत्रकार परिषदेत पुण्याच्या विकास आराखडय़ाबाबत भूमिका मांडली. शिवसेना उपनेत्या नीलम गोऱ्हे, गटनेते अशोक हरणावळ, शहर संघटक श्याम देशपांडे, सचिन तावरे, सुनील टिंगरे आदी त्या वेळी उपस्थित होते.कोल्हे म्हणाले,‘‘ विकास आराखडय़ामध्ये पारदर्शकता व स्पष्टता आली पाहिजे. विकास आराखडय़ाबाबत नागरिकांत जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी ‘जागर पुण्याच्या विकास आराखडय़ाचा’ ही जनजागृती मोहीम राबविली जाणार आहे. शहराच्या विकासाला शिवसेना कधीच विरोध करणार नाही. पण, उद्याने, स्मशानभूमीसारखी जनहितार्थ आरक्षणे उठविली जाऊ नयेत. मेट्रो मार्गाच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर एफएसआय दिला आहे. पण, मेट्रो होणार कशी, हेच निश्चित झालेले नाही. वाढीव एफएसआयतून विकासाऐवजी शहर भकास होईल. त्यास शिवसेनेचा विरोध राहील. पुण्याच्या विकास आराखडय़ाला विलंब लागला तरी चालेल, पण त्यामध्ये सर्वागीण विकासाचे धोरण असले पाहिजे.मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही- गोऱ्हेपुण्याच्या मेट्रोच्या प्रश्नावर नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या,‘‘मुख्यमंत्र्यांचे पुण्यावर प्रेम आहे. त्यामुळे ते अनेकदा पुण्यात येतात. कचऱ्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. मेट्रो व कायदा- सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर बैठक घेण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली आहे, पण त्यांना वेळच मिळाला नाही.’’
