News Flash

अखेर टीईटी अनुत्तीर्णाच्या सेवा समाप्तीचे आदेश

राज्य शासनाची विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ३ जून २०१९ च्या पत्राद्वारे फेटाळली.

संग्रहित छायाचित्र

पुणे : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनुत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही अखेर सुरू झाली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यात १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता ३१ मार्चपर्यंत मिळवणे आवश्यक होते. राज्य शासनाकडून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत अतिरिक्त संधी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना तूर्तास सेवेतून न काढण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाची विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ३ जून २०१९ च्या पत्राद्वारे फेटाळली. त्यामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर २४ ऑगस्ट २०१८च्या शासन निर्णयानुसार सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी २५ नोव्हेंबरला दिले होते. त्यानंतर महिनाभराने प्रत्यक्ष कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत.

प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक-माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेले शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्यांच्यावर २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सेवासमाप्तीचे बोलके आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) द्यावेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि महानगपालिकांच्या शाळेतील शिक्षकांची सेवा तत्काळ समाप्त करावी, खासगी शिक्षण संस्थांतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची कारवाई संबंधित संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर करावी. खासगी संस्थांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त न केल्यास त्यांचे वेतन १ जानेवारी २०२० पासून शासनाकडून दिले जाणार नसल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तूर्तास कारवाई नाही

ज्या शिक्षकांच्या बाबतीत सेवा समाप्त न करण्याचे आदेश न्यायालयाने या पूर्वी दिले आहेत, त्यांना कारवाईतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच, अल्पसंख्याक शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने याचिकेचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित शिक्षकांनाही कारवाईतून वगळण्यात येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2019 2:28 am

Web Title: process start for terminating the service of teachers who failed tet zws 70
Next Stories
1 एल्गार प्रकरणाच्या तांत्रिक तपासासाठी ‘एफबीआय’चे साहाय्य
2 अल्पावधीसाठीच ग्रहण दर्शन!
3 ‘प्रीपेड रिक्षा’मुळे मनमानीला चाप
Just Now!
X