विमानतळाच्या प्रस्तावाने पुरंदर तालुक्याचा कायापालट? पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाला होत असलेल्या विरोधामुळे विमानतळाचा तिढा वाढला असला तरी विमानतळाच्या घोषणेमुळे मात्र या तालुक्याचा कायापालट होण्याची चिन्हं आहेत. विमानतळाची घोषणा होताच या परिसरातील गुंतवणूक तसेच जमिनींच्या खरेदी-विक्रींच्या व्यवहाराला मोठी चालना मिळाली असून विनानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे, अशीही मागणी केली जात आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सात गावे वगळता अन्य गावांनी विमानतळाला पाठिंबा दर्शविला असून विमानतळामुळे तालुक्यातील अर्थकारणालाही गती मिळणार आहे. चाकण-खेड तालुक्यातील विमानतळाऐवजी पुरंदर येथे नवा विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विमानतळाच्या घोषणेनंतर विमानतळाला खासगी जागा देण्यास विरोध सुरू झाला आहे. पण प्रत्यक्षात बहुतांश गावांकडून या घोषणेचे स्वागतच झाले आहे. विमानतळाच्या घोषणेमुळे येथील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तेजीत सुरू झाले आहेत. विमानतळाच्या घोषणेपूर्वी या भागात मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी खरेदी करण्यात आल्या होत्या. त्याचे प्लॉटिंगही करण्यात आले होते. त्यानंतर येथील बहुतेक ठिकाणी जागेच्या खरेदी-विक्रीबाबतच्या जाहिराती झळकल्याचे दिसत आहे. पुण्यासह मुंबई आणि राज्यातील अन्य भागातील व्यावसायिकांकडून या भागात जमीन खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वीच व्यावसायिकांच्या दृष्टीने पुरंदर तालुक्याला पसंती मिळत आहे. तालुक्याचा विकास * पुरंदर तालुक्याचा बहुतांश भाग हा कोरडवाहू जमिनीचा आहे. पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमुळे डाळींब, अंजिर, सीताफळ अशा फळांचे उत्पादन येथे मोठय़ा प्रमाणावर घेण्यात येते. * सध्या गुंजवणी धरणातून बंद पाईपलाईनच्या माध्यमातून या भागाला पाणी देणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी ९८३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. * एवढय़ा मोठय़ा रकमेच्या या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून जेमतेम १०० ते २०० कोटींची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. पण विमानतळासाठी पाणी द्यायचे झाल्यास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून तब्बल एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागातील पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. * विमानतळ होणार असल्यामुळे पंचतारांकित हॉटेलची उभारणी अपेक्षित असून मोठे प्रशस्त रस्ते, पायाभूत सुविधांचे जाळेही निर्माण होणार आहे. * अनेक लहान-मोठे उद्योगही आसपासच्या परिसरात येणार असल्यामुळे रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
