शहरातील वाढत्या खासगी वाहनांचे प्रमाण लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने सायकल वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एकात्मिक सायकल योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. सायकल आराखडय़ाचे धोरण ठरविण्यासाठी सर्वसमावेशक चर्चा झाली. पण आराखडा अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याऐवजी आराखडय़ासाठी प्रस्तावित केलेली आर्थिक तरतूद कशी पळविता येईल आणि या योजनेला कसा खो घालता येईल, असेच प्रयत्न झाले. त्यामुळे सायकल योजना प्रत्यक्षात आणण्यापेक्षा कागदावरची धोरणे आखण्यात सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा भर राहतो हेदेखील अलीकडच्या काही उदाहरणांवरून अधोरेखित झाले आहे.

महापालिकेच्या वतीने एकात्मिक सायकल योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेसाठी आराखडा करण्याच्या कामाला प्रारंभी फारशी गती मिळाली नाही. नंतर धोरण रखडल्याची चर्चा सुरु झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने आराखडा करण्याच्या कामात वेग घेतला. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्येही त्यासाठी तब्बल चाळीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आराखडय़ावर हरकती-सूचना मागवून प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आली तोच त्यासाठी असलेली आर्थिक तरतूद प्रभागातील अन्य कामांसाठी वळविण्याचा प्रकार सुरु झाला. आधी प्रभागातील दैनंदिन झाडणकामांसाठी दहा कोटी, नंतर टेनिस कोर्ट उभारण्यासाठी एक कोटींबरोबरच सॅनेटरी नॅपकिन डिस्पोजेबल यंत्रणा उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपये या निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. एका बाजूला निधी पळविण्यात येत असताना या योजनेवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही, ही योजना कार्यान्वित होईल, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल, असे दावेही सुरू झाले. पण ही योजना कधी आणि कशी मार्गी लावणार, याबाबत मात्र कोणीही ठोसपणे बोलण्यास तयार नाही. एकूणच सायकल वापराबाबत किंवा योजनेबाबत प्रशासकीय आणि सत्ताधारी पातळीवर कमालीची उदासीनता आहे. त्यामुळे सायकल योजना असो, की पादचारी सुरक्षितता धोरण, ते केवळ नावालाच करण्याची घाई होते, हेच दिसून येते.

महापालिकेने सन २००७ मध्ये सातारा रस्ता, सिंहगड रस्ता, सोलापूर रस्ता, नगर रस्ता आदी महत्त्वांच्या रस्त्यांवर सायकल ट्रॅक विकसित केले. तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. निधी मिळतो म्हणल्यानंतर घाईगडबडीने सायकल ट्रॅक विकसित करण्यास सुरुवात झाली. सायकल मार्ग कसे असावेत, लोकसंख्येच्या मानाने किती आणि कोणत्या रस्त्यांवर मार्ग आवश्यक आहेत, शहरात किती नागरिक सायकलींचा वापर करतात, याचा कोणताही अभ्यास न करता निधी मिळणार म्हणून सायकल ट्रॅक उभारण्यात आले. सध्या या सायकल ट्रॅकची काय परिस्थिती आहे, हे सर्वश्रुत आहे.

महापालिकेकडून ५७.३१ किलोमीटर लांबीचे सायकल मार्ग रस्त्यांच्या कडेने करण्यात आले. त्यासाठी दहा कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्चही करण्यात आला. शहरातील प्रमुख चौदा सायकल ट्रॅकपैकी तेरा सायकल ट्रॅक बंद असल्याची कबुली यापूर्वीच प्रशासनाने दिली आहे. काही सायकल मार्ग बेपत्ताच झाले असून काही ठिकाणी अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीच नाही, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. एका बाजूला प्रशासकीय पातळीवर ही निष्क्रियता असताना आता नव्याने होणाऱ्या सायकल योजनेबाबतही हाच प्रकार सुरु झाला आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी सायकल योजनेचा निधी अन्य कामांसाठी खर्च करण्यास कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. एकप्रकारे सायकल योजनेला ब्रेक लावण्याचे कामच सत्ताधाऱ्यांकडून सुरु असून प्रशासनाची त्याला साथ मिळत आहे.

कोणतेही धोरण करायचे म्हटले की महापालिका प्रशासनाकडून त्याची वेगाने अंमलबजावणी होते. चर्चा, बैठका होतात. धोरण किंवा आराखडा कसा सर्वंकष आहे, त्याचा फायदा कसा होईल, हे सांगण्याची घाई प्रशासनाला होते. एकात्मिक सायकल योजनेचा आराखडा करण्याचे काम सुरु असताना हाच प्रकार झाला. त्यासाठी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परदेश दौरेही केले. आराखडा झाल्यानंतर फक्त त्याची आणि त्याचीच चर्चा सुरु झाली. वास्तविक शहरातील वाढत्या वाहनांचे प्रमाण लक्षात घेता ही योजना खरेच उपयुक्त ठरणार आहे. पण पायाभूत सुविधांच्या निधीवरच डल्ला मारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सायकल खरेदीसाठी असलेला वीस कोटी रुपयांचा निधी मात्र तसाच ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळेच सायकल खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही योजना कार्यान्वित होईल, असा दावा केवळ खरेदीमध्येच संबंधितांना रस असल्याचे स्पष्ट करणारा आहे. पण पायाभुत सुविधा आधी कराव्यात, त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा कार्यान्वित करावी, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.  पादचारी सुरक्षितता धोरणाबाबतही हाच प्रकार झाला होता. पादचारी सुरक्षितता धोरणाबाबत गाजावाजा करण्यात आला. त्याला स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता घेण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आले. पण या धोरणातील आर्थिक तरतूदही पळविण्यात आली. त्यामुळे धोरण केवळ कागदावरच राहिले. पार्किंग धोरणाबाबतही असाच प्रकार झाला. शहरातील वाढत्या वाहतुकीच्या पाश्र्वभूमीवर यापुढे खासगी वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा घालावी लागणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्याबरोबरच सायकल योजनांसारख्या अन्य योजनांना प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. पण योजनांचा निधीच पळविण्याचा प्रकार आणि अंमलबजावणीपेक्षा धोरण करण्याचीच घाई होणार असेल तर मग प्रत्यक्षात ही योजना शंभर टक्के पूर्ण होऊच शकणार नाही, हे निश्चित आहे.