स्मार्ट सिटी योजना सुरु झाल्यापासून त्याच त्याच कंपन्यांची पुढे येत असलेली नावे, निविदा प्रक्रिया, त्यातील घोळ आणि काही प्रमाणात महापालिकेवर टाकण्यात आलेला प्रकल्पखर्च हा चर्चेचा आणि वादाचा विषय झाला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत वाहतुकीसाठी उभारण्यात येणाऱ्या अ‍ॅडॉप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमचे कामही विशिष्ट कंपनीला मिळावे अशा हालचाली करण्यात आल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया संशयास्पद वाटल्यामुळे स्मार्ट सिटीची बैठकच पुढे ढकलण्याची वेळ आल्याचीही चर्चा आहे. या प्रकारातून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या कामांपैकी एक हजार कोटीहून अधिक रकमेची कामे एकाच कंपनीला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचीही चर्चा आहे. गेल्यावर्षी २५ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे पुण्यात धुमधडाक्यात उद्घाटन करण्यात आले. केंद्र सरकारकडून जेव्हा ही योजना जाहीर करण्यात आली तेव्हापासून महापालिकेतील चित्रही बदलले. शहराचा कायापालट होणार, शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट होणार, मूलभूत सुविधा मिळणार असा दावा करत विविध योजनाही राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण वर्षभरातच स्मार्ट सिटी प्रकल्प वाद आणि आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजला. स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणारी कोटय़वधी रुपयांची कामे लक्षात घेऊन ही कामे घेण्यासाठी अनेक कंपन्या पुढे आल्या. विशिष्ट कंपन्यांच्या हाती स्मार्ट सिटीचा कारभार दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे एकाच कंपनीला पायघडय़ा घालणे, संशयास्पदरीत्या निविदा प्रक्रिया राबविणे असे प्रकार स्मार्ट सिटीत सुरु झाले आहेत. स्मार्ट सिटी अंतर्गत अ‍ॅडॉप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम उभारण्यासाठी संचालक मंडळापुढे ३०० कोटी रुपयांच्या निविदा मंजुरीचा ठेवण्यात आलेला प्रस्ताव हे त्याचे उदारहण आहे. स्मार्ट सिटीच्या निविदा प्रक्रियेत सातत्याने घोळ, अनियमितता होत असल्याचा आरोप होत असतानाही त्याबाबत मौन बाळगण्याचा प्रकार प्रशासकीय पातळीवरून होत आहे. त्यामुळेच स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विविध सेवांचे खासगीकरण होणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. स्मार्ट सिटी योजना सुरु झाल्यानंतर शहरातील प्रमुख कंपन्यांचाही यात समावेश करून घेण्यात आला. कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेअंतर्गत (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलटी- सीएसआर) विकास कामात हातभार लावण्याची तयारी काही बडय़ा कंपन्यांनी दर्शविली. त्यातून ‘पुणे सिटी कनेक्ट’ ही संस्था स्थापन करण्यात आली. सीएसआर अंतर्गत कामे करताना काही मोठय़ा प्रकल्पांची कामेही या कंपन्यांना निविदा प्रक्रिया राबवून देण्यात आली. या कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणे गैर नाही, पण ठरावीक कंपन्यांसाठीच अट्टाहास केला जाणे असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीचे काम असो, स्वतंत्र डक्ट टाकण्याचे असो, वाय-फाय सुविधा देण्याचे काम असो किंवा वाहतुकीसाठीचा आराखडा करण्याचे काम असो; सर्व कामे सातत्याने वादग्रस्त का ठरत आहेत? पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सिग्नल यंत्रणेचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तीन कंपन्यांच्या निविदा आल्या होत्या. या कामासाठी तीनशे कोटींच्या आसपास खर्च होणार आहे. प्रत्यक्षात ‘सी-डॅक’ने दीडशे कोटींमध्ये ही यंत्रणा उभारता येईल, असे सांगितले आहे. तरीही त्यांना हे काम न देता विशिष्ट कंपनीला काम देण्यासाठीचा अट्टाहास सुरू आहे. त्या कंपनीच्या निविदा मंजुरीचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. मात्र ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली. कंपनीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर या बैठकीला अनुपस्थित असल्याचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले. प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रियेतील घोळ हेच त्यामागील कारण असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात झाली होती. स्मार्ट सिटी योजना जाहीर झाल्यापासूनच महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आग्रही व सक्रिय राहिले. योजनेअंतर्गत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आल्यानंतरही या ना त्या मार्गाने कंपनीची सूत्रे स्वत:कडे ठेवण्यातही ते यशस्वी ठरले. स्मार्ट सिटी योजना राबवताना सल्लागारांच्या हाती गेलेली महापालिका आणि कागदपत्रांवर आणि फायलींवर स्वाक्षरी करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले महापालिकेचे अधिकारी असे परस्पर विरोधी चित्रही निर्माण झाले आहे. एकूणच मुख्य सभा आणि आर्थिक बाबींबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या स्थायी समितीलाही विश्वासात घेण्याची आवश्यकता आता राहिली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच पूर्वगणन समितीची (एस्टिमेट कमिटी) कोणतीही मान्यता न घेता परस्पर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या आहेत. अखेर त्या समितीच्या सदस्यांनी एकत्र येत त्यातील दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव नामंजूर केले. त्यापैकी एक समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत स्वतंत्रपणे डक्ट टाकण्यासाठी तब्बल २२५ कोटी रुपयांनी वाढविलेली निविदा आणि कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सीएसआर अंतर्गत मदत करणाऱ्या एका बडय़ा कंपनीला देण्यात येणाऱ्या कामाचा समावेश आहे. यातून स्मार्ट सिटीच्या कामाबाबतचा संशय वाढला आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यात आता निविदा प्रक्रियेच्या घोळाचाही समावेश झाला आहे. मात्र एवढे आरोप होऊनही त्याबाबत सोईस्कर मौन बाळगले जात आहे. राज्य शासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही प्रक्रिया हवी तशी राबवून घेतली जाते. त्यासाठी लॉबिंग करण्यापर्यंतचे प्रकारही घडले आहेत, अशी चर्चा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. एकूणच या गोंधळाच्या वातावरणात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडूनही योग्य ती ठोस कार्यवाही होत नाही.
