04 August 2020

News Flash

राज्यपालांच्या पत्रालाही विद्यापीठाकडून वाटाण्याच्या अक्षता

कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या अधिष्ठात्यांवर कोणतीही आच येऊ नये, यासाठी विद्यापीठ जागरूकपणे काळजी घेत असल्याचे समोर येत आहे.

| January 15, 2015 03:10 am

आपले कर्मचारी, अधिकारी, अधिकार मंडळाचे सदस्य, अधिष्ठाता.. यांची सर्वतोपरी ‘काळजी’ घेणारे विद्यापीठ असा नवा लौकिक आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या अधिष्ठात्यांवर कोणतीही आच येऊ नये, यासाठी विद्यापीठ जागरूकपणे काळजी घेत असल्याचे समोर येत आहे. अभियांत्रिकी विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांच्या चौकशीचे आदेश खुद्द राज्यपालांनी देऊन दीड वर्ष झाले, तरीही चौकशीचा अहवाल अद्यापही तयार झालेला नाही.
अभियांत्रिकी विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांबाबत विद्यापीठाकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या. मुले त्याच विद्याशाखेत शिकत असतानाही, त्याची माहिती अधिष्ठात्यांनी विद्यापीठाला कळवली नाही, असे आरोप अधिष्ठात्यांबाबत करण्यात येत होते. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या नियमांचा भंग होत असल्याची आणि अधिष्ठात्यांकडून पदाचा गैरवापर करण्यात येत असल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. तक्रारदाराने या अधिष्ठात्यांबाबत विद्यापीठ प्रशासनाकडे आणि राज्यपाल कार्यालयाकडेही तक्रार केली होती. त्यानुसार अधिष्ठात्यांच्या चौकशीचे आदेशही राज्यपालांनी दिले होते. अधिष्ठात्यांची चौकशी करण्याच्या आदेशाची पत्रे राज्यपाल कार्यालयाच्या सचिवांच्या सहीने विद्यापीठाला पाठवण्यात आली होती. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. मात्र, आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि अधिष्ठात्यांची ‘काळजी’ घेणाऱ्या या विद्यापीठाने राज्यपालांचे आदेशही विद्यापीठाने गांभीर्याने घेतली नसल्याचे दिसत आहे.
राज्यपाल कार्यालयाकडून अधिष्ठात्यांची चौकशी करण्याबाबत विद्यापीठाला तीन पत्रे पाठवण्यात आली. मात्र, राज्यपालांचे पत्र येऊन दीड वर्ष होत आले. तरीही या अधिष्ठात्यांची चौकशी पूर्ण झाली नसल्याचे विद्यापीठाने माहितीच्या अधिकारांत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले आहे. या अधिष्ठात्यांची परीक्षा प्रमाद समितीसमोर सुनावणी सुरू होती. मात्र, या समितीने अद्यापही आपला अहवालच विद्यापीठाला सादर केलेला नाही. ज्या परीक्षांच्या संदर्भात ही तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर विद्यापीठाच्या चार परीक्षा झाल्या. मात्र, अजूनही अधिष्ठात्यांवरील आरोपांचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे. दरम्यान, परीक्षा प्रमाद समितीसमोर सुनावणी सुरू असलेल्या या अधिष्ठात्यांना परीक्षा नियंत्रकांच्या निवड प्रक्रियेतही सहभागी करून घेण्यात आले. या अधिष्ठात्यांना विद्यापीठ सातत्याने पाठाशी घालत असल्याची चर्चा सध्या विद्यापीठात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2015 3:10 am

Web Title: pune university governor enquiry report
Next Stories
1 जागा भूमिपुत्रांच्या आणि कोटय़वधींचा मोबदला
2 डीपी रस्त्यावरील ‘नो पार्किंग’च्या प्रस्तावावर हरकतीच जास्त!
3 भारत नाटय़ संशोधन मंदिरातर्फे गद्य नाटय़ महोत्सवाचे आयोजन
Just Now!
X