22 January 2019

News Flash

‘झोपु’ योजनेसाठी तीन हजार कोटी खर्च?

याअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर दापोडीतील पाच झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे

पिंपरी पालिकेच्या नियोजित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पास दापोडीतील नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे.

पहिल्या टप्प्यात दापोडीचे पुनर्वसन, विश्वासात न घेतल्याने रहिवाशांचा तीव्र विरोध

पिंपरी : पिंपरी पालिकेच्या वतीने सुमारे तीन हजार कोटी रूपये खर्च करून शहरातील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रकल्प विचाराधीन आहे. याअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर दापोडीतील पाच झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तथापि, दापोडीकरांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. कोणालाही विश्वासात न घेता राबवण्यात येणारा हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही घेतली आहे.

शहरातील ७१ पैकी ६२ झोपडपट्टयांसाठी तीन हजार कोटी खर्च करून पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. याबाबतचे प्राथमिक सादरीकरण पालिका मुख्यालयात नुकतेच झाले. प्रायोगिक तत्त्वावर दापोडीतील भीमनगर, लिंबोरे वस्ती, महात्मा फुलेनगर, गुलाबनगर आणि सिद्धार्थनगर या पाच झोपडपट्टय़ांमध्ये पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंदाजित खर्च ९१० कोटी रूपये ठरवण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीने मंजूर केला आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा विषय सभेपुढे येणार आहे.

दरम्यान, या पुनर्वसन प्रकल्पास रहिवाशांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. दापोडीत घेण्यात आलेल्या जनसभेत नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवले आहे, प्रस्तावित घरांचा आकार खूपच लहान आहे, पुनर्वसन काळात रहायचे कुठे, असे विविध मुद्दे नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत. याबाबतची माहिती देण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याची रहिवाशी तसेच लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे स्थानिक नगरसेवक रोहित काटे व राजेंद्र बनसोडे यांनी याप्रकरणी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर तसेच अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

* पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडपट्टय़ा – भीमनगर, लिंबोरे वस्ती, महात्मा फुलेनगर, गुलाबनगर, सिद्धार्थनगर (सर्व दापोडी)

* अंदाजित खर्च ९१० कोटी

* जागा मालकांना मोबदला ४० टक्के

*  सदनिकेचे क्षेत्रफळ – २६९ चौरस फूट (३६ इमारती)

पुनर्वसन प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न होत असून तो यशस्वी होणार नाही. नागरिक, जागामालक, लोकप्रतिनिधी कोणालाही विश्वासात घेतलेले नाही, त्यामुळे प्रकल्प होऊ देणार नाही. सर्वाची सहमती आवश्यक आहे.

– राजेंद्र बनसोडे, नगरसेवक, दापोडी

First Published on January 12, 2019 12:22 am

Web Title: rs 3000 crore expenditure for sra scheme