शासन आदेशाचे उल्लंघन करून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्कवसुली केल्याप्रकरणी आणि समाजकल्याण विभागाकडून विद्यार्थ्यांसाठी दिलेल्या शिष्यवृत्तीचा अपहार केल्याच्या आरोपावरून शि. प्र. मंडळी संस्थेच्या स.प. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दिलीप शेठ यांच्यासह, शिक्षक आणि लिपिकांना अटक करण्यात आली. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेणे हा गुन्हा आहे. मात्र, तरीही महाविद्यालयाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करण्याबरोबरच शासनाकडून मिळालेले विद्यार्थ्यांचे शुल्कही हडप केल्याची तक्रार समाजकल्याण विभागाकडे करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये ही तक्रार करण्यात आली होती. समाजकल्याण विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये महाविद्यालयाने २९ लाख ३१ हजार पाचशे रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर समाज कल्याण विभागाने महाविद्यालयाच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार फसवणुकीच्या आरोपाखाली महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दिलीप शेठ, तत्कालीन प्राचार्य डॉ. माधव पेंडसे, डॉ. ज्योती साळवेकर आणि शिष्यवृत्ती आणि फ्रिशिपचे काम पाहणाऱ्या तत्कलीन लीपिक मोहिनी जोशी यांना गुरुवारी अटक करण्यात आली. सायंकाळी या चौघांचीही जामिनावर सुटका करण्यात आली.
ज्या विद्यार्थ्यांना शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे किंवा समाजकल्याण विभागातून शिष्यवृत्ती देण्यात येते, त्यांचे शुल्क शासनाकडून दिले जाते. स. प. महाविद्यालयात २००६ ते २०११ या कालावधीत विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्तीही घेतली आणि शिवाय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल केले. महाविद्यालयाने १६३ विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याबाबत शि. प्र. मंडळीचे विश्वस्त जयंत शाळीग्राम यांनी सांगितले, ‘‘महाविद्यालयाने कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केलेला नाही. जेवढय़ा विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम समाजकल्याण विभागाकडून मिळाली, ती रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करण्यात आली. शुल्काचा परतावा मिळाला नसल्याची तक्रार एकाही विद्यार्थ्यांने महाविद्यालयाकडे केलेली नाही. महाविद्यालयाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ऑडिटर जनरलनीही चांगला शेरा दिला आहे. महाविद्यालयावर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. संस्था महाविद्यालयाच्या पाठीशी उभी आहे.’’