‘स्मार्ट सिटी’ योजना राबवताना केंद्र सरकारकडून राज्य घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीचा भंग होत असल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबत पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांची भेट घेऊन स्पष्टीकरण मागवले आहे, अन्यथा सरकारकडे किंवा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. पक्षाचे सरचिटणीस अनिल शिदोरे यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांची भेट घेतली. त्यांना याबाबतचे निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, ‘भारतीय राज्य घटनेच्या नवव्या विभागात कलम २४३ (डब्ल्यू) अन्वये महानगरपालिकांना कोणकोणत्या विषयात काम करता येईल याची यादी दिली आहे. त्यात शहर नियोजन, जमिनीचा वापर कसा व्हावा व बांधकाम, विकासासाठी नियोजन हे विषय महापालिकांनीच हाताळायला हवेत असे म्हटले आहे. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत असे होताना दिसत नाही. हे विषय महापालिकांचे असतील तर केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीची योजना तयार करताना महापालिकांची परवानगी घेतली होती का, आताच्या स्वरूपात महापालिकांची केवळ केंद्राची स्मार्ट सिटी योजना राबवण्यासाठी नेमलेल्या संस्था अशी भूमिका असल्याचे दिसत आहे. तसे असेल तर ते घटनाबाह्य़ आहे. याचबरोबह जमीन आणि त्या संदर्भातले सर्व व्यवहार हे राज्याच्या यादीतील विषय आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी राज्य सरकारची देखील परवानगी विचरात घेतली होता का,’ असे प्रश्न उपस्थित करून शिदोरे यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य घटनेच्या चौकटीचे पालन झाले आहे का, असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याबाबत आयुक्तांनी आठ दिवसांत लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाईल. नाहीतर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जोईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. मराठीशिवाय लोकसहभाग कसा घेणार? ‘स्मार्ट सिटी’बद्दलची महापालिकेची संहिता इंग्रजी भाषेत पुणेकरांसमोर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ती बहुसंख्य पुणेकरांना समजलेली नाही. ती समजलीच नाही तर त्यावर मत कसे मांडणार, असा सवालही निवेदनाद्वारे केला आहे. यामुळे पुणेकरांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते. पुणे महापालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळही इंग्रजीत आहे. स्मार्ट सिटीबाबत दिलेले सादरीकरण इंग्रजीत होते, त्याच्या मार्गदर्शन सूचनासुद्धा इंग्रजीतच दिल्या आहेत. अशा अवस्थेत नागरिकांचा सहभाग कसा मिळणार, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
