राज्यातील सर्व सैनिकी शाळांचा अभ्यासक्रम हा केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) दर्जाचा करण्यात येणार असून त्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. ही समिती या शाळांची प्रतवारीही निश्चित करणार आहे. राज्यातील सैनिकी शाळा सध्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (राज्यमंडळ) संलग्न आहेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक सैनिकी शाळा सुरू करण्यासाठी १९९६-९७ मध्ये परवानगी देण्यात आली. राज्यात सुरू झालेल्या या सैनिकी शाळांची आता तपासणी करण्यात येणार आहे. या शाळांचे अभ्यासक्रम हे काही विषय वगळता इतर सर्व शाळांप्रमाणेच आहेत. मात्र आता या शाळांचे अभ्यासक्रम बदलून ते केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या धरतीवर करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. मात्र त्यामुळे राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम हा सीबीएसईप्रमाणेच असल्याचा राज्यमंडळाचा दावा खरा, की दर्जा वाढवायचा म्हणजे अभ्यासक्रम सीबीएसईप्रमाणे करायचा असा शिक्षण विभागाचा समज खरा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत १४ सदस्य आहेत. शिक्षण संचालक, राज्यमंडळाचे, केंद्रीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष आणि सैनिकी शाळांच्या प्रतिनिधींचा या समितीत समावेश आहे. अभ्यासक्रमाचा दर्जा वाढवण्याबरोबरच शाळांची तपासणी करून त्याची प्रतवारीही निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
