माल व प्रवासी वाहतुकीतील वाहनांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या शुल्कामध्ये राज्य शासनाने अचानक केलेली मोठी वाढ कमी करण्याचे बैठकीत ठरले असतानाही त्याबाबत अद्याप शासनाने अध्यादेश काढला नसल्याने वाहतूकदार हैराण झाले आहेत. अध्यादेश आल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर शुल्क कमी होणार असल्याने तोवर वाहनांचे परवाना नूतनीकरण करण्याचे टाळले जात असल्याने शहरातील शेकडो वाहनांची तपासणी व परवाना नूतनीकरण रखडले आहे. राज्य शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी प्रवासी व माल वाहतुकीतील सर्वच प्रकारच्या वाहनांच्या परवाना नूतनीकरण शुल्क व दंडाच्या रकमेमध्ये वाढ केली आहे. या भरमसाठ वाढीमुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याबरोबरच प्रवासी व माल वाहतूक महागण्याची शक्यता असल्याने राज्यभरातील वाहतूकदारांनी त्या विरोधात आंदोलन केले होते. राज्यात सर्व वाहनांच्या बंदचा इशारा दिल्यानंतर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी वाहतूकदारांची बैठक बोलविली व शुल्क काही प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मान्य झाल्याने वाहतूकदारांनी आंदोलन मागे घेतले होते. निर्णय झाला असतानाही अनेक दिवस त्याबाबतचा अध्यादेशच काढला जात नसल्याने सध्या वाढीव दरानेच शुल्काची आकारणी करण्यात येत आहे. अध्यादेश काढला जाणार असल्याचे सांगितले जात असल्याने वाढीव शुल्क भरण्याऐवजी काही दिवस थांबून वाहनांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय बहुतांश वाहतूकदारांनी घेतला आहे. शुल्क भरून वाहनाच्या परवान्याचे नूतनीकरण केल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून वाहनांच्या तंदुरुस्तीची चाचणी घेतली जाते व संबंधित वाहन रस्त्यावर चालविण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र, परवाना नूतनीकरण रखडले असल्याने अशा वाहनांची तंदुरुस्ती चाचणीही होऊ शकलेली नाही.
