नैसर्गिक जलस्रोतांचे योग्य वितरण करण्याबरोबरच आधी शहरी भागात आणि भविष्यात शेतीलाही मीटरने पाणी देण्याचे धोरण स्वीकारावे लागेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी सांगितले.भारती विद्यापीठाचे इन्स्टिटय़ूट ऑफ एनव्हायर्नमेंट एज्युकेशन आणि इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयइआर) यांच्यातर्फे आयोजित ‘शाश्वत शहरीकरणाकडे’ या कार्यशाळेचे उद्घाटन पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया, ‘आयसीआरआयइआर’च्या डॉ. इशर अहलुवालिया, भारती विद्यापीठाचे सचिव विश्वजित कदम, इन्स्टिटय़ूटचे संचालक डॉ. एरिक भरुचा या प्रसंगी उपस्थित होते. शेतीच्या पाण्याच्या दर निश्चित करण्यासाठी आपल्या देशाची राजकीय संरचना उत्सुक नाही, असे मत डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केले. हाच धागा पकडून मुख्यमंत्री म्हणाले, पाण्यावर केवळ आपलाच हक्क अशीच प्रत्येकाची भावना आहे. त्यामुळे शहरी भागाला आणि शेतीसाठी पाणी असे नैसर्गिक जलस्रोतांचे वितरण ही समस्या झाली आहे. यंदाच्या दुष्काळात त्याची तीव्रता जाणवली. पाणी वाटपावरून आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा वाद होतात. पण, तालुक्याच्या पातळीवर देखील विवाद झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ‘मलकापूर पॅटर्न’च्या धर्तीवर शहरी भागाला मीटरने पाणी देण्याचे धोरण करावे लागेल. शहरामध्ये मोजून देणारे पाणी विकत घ्यावे लागेल. भविष्यात शेतीलाही मीटरने पाणी देण्याबाबतची भूमिका घ्यावी लागेल. अर्थात भविष्यात म्हणजे नेमका किती कालावधी हे आताच सांगता येणार नाही. पाण्याची बचत करण्यासाठी शेतीचे क्षेत्र ठिबक सिंचनावर आणणे हा सध्या माझ्यापुढील प्रश्न आहे. त्यामुळे ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्यांना अनुदान देण्याबाबतचा विचार सुरू आहे.केवळ शहरातील लोकांनाच अधिक पाणी लागते, असे म्हणून त्यांना दोषी धरण्यामध्ये अर्थ नाही हे स्पष्ट करून डॉ. अहलुवालिया म्हणाले, देशामध्ये उपलब्ध जलसाठय़ाच्या ८० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. यातील ५० टक्के पाण्याचा वापर करूनही अधिक उत्पादन कसे करता येईल यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. मैलापाणी आणि रासायनिक पाणी पुन्हा नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये सोडले जाते. या प्रकारामुळे पाणी प्रदूषित होण्याचे प्रमाण वाढते. अधिक प्रदूषित करणाऱ्या श्रीमंतांकडून अधिक दंड आणि कमी प्रदूषण करणाऱ्या गरिबांकडून छोटय़ा रकमेचा दंड आकारण्याची आवश्यकता आहे. प्रक्रियेद्वारे शुद्ध केलेले पाणी जलस्रोतामध्ये सोडण्याऐवजी पुन्हा औद्योगिक कारखान्यांनाच विकण्याची पद्धती स्वीकारावी लागेल. ‘पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामांना राजकीय वरदहस्त’शहरातील नेमकी गरज ध्यानात न घेता मोठय़ा प्रमाणावर घरबांधणी सुरू आहे. राजकीय वरदहस्त असल्यामुळेच पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे येथे अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण लाभले, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे म्हणजे पूर्वी झालेल्या खर्चाचा अपव्ययच आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मोठय़ा प्रमाणावर केलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची वेळ येते. या बांधकामासाठी वापरलेले पाणी आणि हे बांधकाम पाडण्यासाठी झालेला खर्च हे दोन्ही पाण्यातच जाते, असेही ते म्हणाले. या अपप्रवृत्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला अद्यापही राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नाही. केंद्र सरकारने या संदर्भातील कायद्याला मंजुरी दिली आहे. त्यातील तरतुदींपेक्षा राज्याचा कायदा अधिक सक्षम असून त्याला मंजुरी मिळावी असे आवाहन त्यांनी अहलुवालिया यांना केले.
