खडकवासला साखळी प्रकल्पातील पाणी उचलण्यावरून जलसंपदा आणि महापालिकेमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर पाण्याच्या वापरासंदर्भातील श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि माहिती अधिकार कायद्यातील कलम चारनुसार जलसंपदा विभागाला माहिती देण्याची सूचना राज्य शासनाने द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक आणि विरोधी पक्षनेता उज्ज्वल केसकर तसेच सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ही मागणी केली आहे. महापालिका आणि जलसंपदा विभागात झालेल्या करारानुसार साडेअकरा टीएमसी पाणी घेता येणार आहे. त्यानुसार प्रती माणशी दीडशे लीटर पाणी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. सन २००३ मध्ये हा करार करण्यात आला. मात्र त्या वेळी वाढती लोकसंख्या, कटक मंडळे आणि रुग्णालयांना महापालिकेकडून होत असलेल्या पाणीपुरवठय़ाचा विचार करण्यात आला नाही. महापालिका मीटरद्वारे मोजून पाणी घेते. मात्र वाढती लोकसंख्या, समाविष्ट गावे आणि ग्रामपंचायतींना पाणी देण्याचे महापालिकेला असलेले बंधन याचा विचार न करता जलसंपदा पुणेकरांना दोषी ठरविण्याचे काम करीत आहे. मुंढवा जॅकवेलमधील पाणीही जलसंपदा घेत नाही. लोकसंख्या विचारात न घेता केलेला करार हा पुणेकरांच्या प्रतिमेवर आघात करणार आहे. जलसंपदा विभागाने त्यांची अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी पुणेकरांचा पाणीपुरवठा खंडित करणे हा नियमित कर भरणाऱ्यांचा अपमान आहे. त्यामुळे या संदर्भात महापालिकेने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर यांनी केली आहे. सजग नागरिक मंचानेही जलसंपदा विभागाला दोषी धरत माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत संकेतस्थळावर काही माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी काही माहिती स्वत:हून जाहीर करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाचे तसे आदेश आहेत. मात्र जलसंपदा विभागाने त्याला केराची टोपली दाखविली आहे. कालवा फुटी प्रकरण, कालवा समितीची बैठक, पुणेकरांवर लादण्यात आलेली पाणीकपात, शेतीसाठी शुद्ध करून दिलेले पाणी न उचलता धरणातून सोडलेले पाणी, सिंचनाची आवर्तने या विषयावरून वाद आहेत. त्यामुळे त्याची माहिती जाहीर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाला तसे आदेश द्यावेत, असे वेलणकर यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
